सुकुमबासीको आवाज

 

सुकुमबासीको आवाज

पहिलो भाग : “खोलाको किनार”

काठमाडौंमा त्यो बिहान अझै पूर्ण रूपमा प्रकाशले अन्धकार मेटाउन सकेको थिएन । रविले चियाउन बाँकी भएकोले सबै जना प्रकाशको आशामा थिए । बागमतीको किनारमा रहेको टहराबस्तीमा भने निद्रा धेरै पहिल्यै हराइसकेको थियो । रातभरि हावाले हल्लाएका जस्ताका पातहरू बिहानको चिसोमा काँपिरहेका थिए । टहराबीचको साँघुरो गल्लीमा हिलो, धुवाँ र मान्छेको थकाइ मिसिएको गन्ध फैलिएको थियो ।

तेह्र वर्षकी सुनिता आफ्नो घरको अगाडि उभिएकी थिई । हातमा स्कुलको पुरानो झोला थियो । झोलाभित्र किताबभन्दा धेरै सपना थिए— एक दिन ठूलो मान्छे बन्ने सपना, खोलाको किनार छोडेर पक्की घरमा बस्ने सपना ।

तर त्यो बिहान सपनाभन्दा डर ठूलो थियो ।

टहराभित्र उनकी आमा माया भाँडाकुँडा कपडामा बेरिरहेकी थिइन् । बुबा रामबहादुर रातभर रिक्सा चलाएर बिहानै फर्किएका थिए । आँखामा निद्रा थिएन, केवल चिन्ता थियो ।

“आज साँच्चै डोजर आउँछ रे ?” सुनिताले बिस्तारै सोधी ।

रामबहादुरले जवाफ दिएनन् । उनले केवल खोलातिर हेरे । त्यहाँ केही प्रहरी हिँडिरहेका थिए । मानिसहरू सामान बाहिर निकाल्दै थिए । कोही रोइरहेका, कोही कराइरहेका, कोही मौन थिए ।

छेउको टहराबाट वृद्धा कृष्णमाया आमाको आवाज आयो —
“छोरी, तिम्रो आमा कहाँ छिन् ? यो बाख्रा कसलाई दिने होला अब ?”

उनको आवाजमा डरभन्दा धेरै असहायपन थियो । आड भरोसाको थाहा पत्तो थिएन ।

सुनिताले वरिपरि हेरी । यो बस्ती उसको लागि केवल घर थिएन । यहीँ उसले पहिलोपटक साथी बनाएकी थिई । यहीँ चाडपर्व मनाएकी थिई । यहीँ खोलाको किनारमा बसेर चाँदनी हेर्दै भविष्य सोच्ने गर्थी ।

तर शहरका लागि यो ठाउँ “अव्यवस्थित बस्ती” थियो ।

दूरबाट साइरन बज्यो ।

एकछिनमै गल्लीमा हल्ला बढ्न थाल्यो ।
“डोजर आयो !”
“छिटो सामान निकाल् !”
“बच्चा सम्हाल् !”

मानिसहरू आत्तिएर दौडिन थाले ।

मायाले एउटा झोलामा कागजपत्र कोच्दै भनिन्,
“सुनिता, भाइलाई सम्हाल ।”

छ वर्षको रोहन निद्रामै आँखा मिच्दै बाहिर आयो ।
“दिदी, हामी कहाँ जाने ?”

सुनितासँग उत्तर थिएन ।

बस्तीको बाहिर ठूला पहेँला डोजर रोकिएका थिए । प्रहरीहरूको बाक्लो घेरा थियो । पत्रकारहरू क्यामेरा तेर्साइरहेका थिए । कसैले बस्तीलाई “अतिक्रमण” भनिरहेको थियो, कसैले “गरिबको पीडा” ।

तर सुनितालाई त्यो शब्दहरूको अर्थभन्दा आफ्नो घरको ढोका धेरै प्यारो लागिरहेको थियो ।

डोजर अघि बढ्यो ।

पहिलो चोटि जस्ताको छानो थर्कियो ।

त्यो आवाज सुनिताको मुटुभित्रसम्म गड्यो ।

कृष्णमाया आमा कराइन् ।
कसैले भगवान् सम्झियो ।
कसैले सरकारलाई सराप्यो ।

रोहन डराएर सुनिताको हात समातेर रोयो ।
“दिदी, हाम्रो घर भत्काउँछन् ?”

सुनिताले भाइलाई अँगालो हालिन् । आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो, तर उनले रोइनन् ।

किनकि त्यो बिहान उनी अचानक ठूली भएकी थिइन् ।

डोजरको आवाज, मानिसहरूको चिच्याहट र बागमतीको बगाइ एकैसाथ मिसिँदै थियो । शहर आफ्नो सौन्दर्य खोज्दै थियो, अनि त्यही शहरको छेउमा केही मान्छे आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका थिए ।

त्यही भीडमा सुनिताले पहिलोपटक महसुस गरी—
गरिब हुनु अपराध होइन,
तर गरिबको आवाज सानो हुन्छ ।

भाग २ : “नदी किनारका सपनाहरू”

(थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा)

बागमतीको किनारमा बिहान कहिल्यै पूर्ण शान्त हुँदैनथ्यो । कतै भाँडा बज्थे, कतै चिया उम्लिरहेको हुन्थ्यो, कतै काममा निस्किन हतारिएका मानिसहरूको पाइला सुनिन्थ्यो । नदीको धमिलो पानीसँगै त्यहाँका मानिसहरूको जीवन पनि निरन्तर बगिरहेको थियो ।

थापाथलीको टहराबस्तीमा सुनिता बिहान सबेरै उठेर पानी भर्न लाइनमा बस्थी ।
उनको भाइ रोहन अझै निदाइरहेको हुन्थ्यो । आमा माया नजिकैको घरमा कपडा धुन जान तयार भइरहेकी हुन्थिन् । बुबा रामबहादुर रिक्सा लिएर शहरतिर निस्किन्थे ।

“आज बेलुका चामल किनेर ल्याइदिनु है,” मायाले हरेक बिहान जस्तै भन्थिन् ।

रामबहादुर मुस्कुराउँथे,
“आज कमाइ राम्रो भयो भने तिमीहरूलाई मनपर्ने मीठामीठा खानेकुरा पनि ल्याउँछु ।”

त्यो मुस्कान गरिबीमाथिको सानो विद्रोह थियो ।

बस्तीमा यस्ता सयौँ कथाहरू थिए ।

गैरीगाउँकी कृष्णमाया तामाङ आफ्ना बाख्राहरूलाई बच्चाजस्तै माया गर्थिन् ।
उनको टहराको छेउमा बाँधिएका बाख्रा नै उनको संसार थिए । बिहान उठ्नेबित्तिकै उनी तिनैलाई घाँस हाल्थिन् ।

“यिनीहरूले नै त हामीलाई बाँचेका छन्,” उनी भन्ने गर्थिन् ।

उनका श्रीमान् बिरामी थिए । छोरा मजदुरी गर्थ्यो । घर चलाउने आधार ती बाख्रा र तिनको मल बेचेर आउने पैसा मात्र थियो ।

मनोहरामा जंगबहादुर मगरको परिवार बस्थ्यो ।
तीस वर्षअघि गाउँमा भोकले जितेपछि उनी काठमाडौं आएका थिए । कहिले गलैंचा बुने, कहिले गाडीमा खलासी बसे, अहिले ज्याला मजदुरी गर्थे ।

गत वर्षको बाढीले उनको टहरा डुबाएको थियो ।

पानी रातारात छिरेको थियो ।
बच्चाहरू रोएका थिए ।
भिजेको भुइँमा उभिएर उनले श्रीमतीलाई भनेका थिए—

“यो बर्खा कटेपछि कतै अर्को ठाउँ खोजौँला ।”

तर अर्को ठाउँ कहिल्यै भेटिएन ।

नदी किनारको जीवन कठिन थियो, तर त्यहाँ सम्बन्धहरू थिए ।

साँझपख महिलाहरू बाहिर निस्केर गफ गर्थे । कसैको घरमा नुन सकियो भने छिमेकीले दिन्थ्यो । कसैको बच्चा बिरामी भयो भने अर्कोले अस्पताल पुर्‍याउँथ्यो । बाढी आउँदा सबै मिलेर सामान माथि सार्थे ।

वर्षायाम उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो डर थियो । राति ठूलो पानी पर्न थाल्यो भने बस्तीभर चिच्याहट सुनिन्थ्यो—
“पानी बढ्यो ! सामान सम्हाल ! बच्चा उठाऊ !”

त्यसपछि सबै जागा हुन्थे ।

बागमती कहिलेकाहीँ नदी कम, राक्षस बढी लाग्थ्यो ।

 

तर डर केवल बाढीको थिएन । कहिले महानगरको सूचना आउँथ्यो । कहिले माइकिङ हुन्थ्यो ।
कहिले डोजर आउने हल्ला फैलिन्थ्यो । त्यो हल्ला फैलिनेबित्तिकै बस्तीको हावा बदलिन्थ्यो । मानिसहरू घर होइन, भविष्य बचाउने कुरा गर्न थाल्थे ।

एक साँझ सुनिता बागमतीको किनारमा बसेकी थिई । आकाशमा बादल थिए । नदी धमिलो देखिन्थ्यो ।

उनले बाबालाई सोधी—

“हामीसँग आफ्नै जग्गा किन छैन ?”

रामबहादुर केहीबेर मौन रहे ।

“किनकि गरिबसँग सपना हुन्छ, कागज हुँदैन,” उनले बिस्तारै भने ।

सुनिताले त्यो वाक्य पूर्ण रूपमा बुझिन । तर बाबाको आँखामा लुकेको पीडा देखिन् ।

त्यही रात बस्तीमा फेरि माइकिङ भयो ।

“सबैले ध्यान दिनुहोस् । नदी किनार खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ...”

आवाज स्पिकरबाट गुञ्जिरहेको थियो ।

बच्चाहरू डराएर आमासँग टाँसिए । कुकुरहरू भुक्न थाले । कतिपयले सामान पोको पार्न थाले ।
कतिपय चुपचाप बसिरहे ।

कृष्णमायाले आफ्ना बाख्रातिर हेर्दै बर्बराइन्— “अब तिमीहरूलाई कहाँ लैजाने होला ?”

रात गहिरिँदै गयो । तर त्यो बस्तीमा कसैलाई निद्रा परेन ।

किनकि नदी किनारमा बस्ने मानिसहरूलाई बाढीभन्दा ठूलो डर एउटा मात्र थियो—

एक बिहान उठ्दा आफ्नो घर नहुने डर ।

भाग ३ : डोजरको पहिलो हमला – झिसमिसे बिहानको उजाड

शनिबारको बिहान काठमाडौंमा असामान्य रूपमा चिसो थियो । आकाश उज्यालो हुन खोज्दै थियो, तर थापाथलीको नदीकिनारमा रात अझै बाँकीजस्तै लाग्थ्यो । बस्तीभित्र निद्रा हराइसकेको थियो । कसैले जस्ताको छानो उखेलिरहेको थियो, कसैले सिरानीभित्र लुकाएर राखेको नागरिकताको प्रतिलिपि खोजिरहेको थियो । बच्चाहरू अझै निद्रामै थिए, तर ठूला मानिसहरूको अनुहारमा निद्राभन्दा धेरै भारी थकान थियो ।

बिहान छ बज्न नपाउँदै बस्तीबाहिर प्रहरीको लाइन बाक्लिन थाल्यो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगर प्रहरी । उनीहरूको बुटले नदीकिनारको चिसो माटो कुल्चिँदै थियो ।
बस्तीभित्र भने एउटै प्रश्न घुमिरहेको थियो—
“अब कहाँ जाने ?”

कुमारी तामाङले आफ्नो टहराको कुनाबाट पुरानो ट्रंक बाहिर सारिन् । त्यसभित्र उनका श्रीमान्को पुरानो फोटो थियो । श्रीमान् बितेको छ दिन मात्रै भएको थियो ।
सानो छोराले सोध्यो— “आमा, हामी फेरि यहीँ फर्किन्छौँ ?”

कुमारीसँग उत्तर थिएन ।

उनको वरिपरि सामान छरपस्ट थियो । पुराना भाँडाकुँडा, ओछ्यान, स्कुलका किताब, एउटा फुटेको ऐना, र जस्ताको पाता ।
अचानक प्रहरी आयो— “सामान निकाल्नुभयो ? डोजर आउँदै छ ।”

कुमारीको आँखा रातो भयो । “निकाल्यौँ । अब अरू के गरौँ ?”

त्यो स्वर रिसको भन्दा बढी हारको थियो ।

बस्तीको अर्को छेउमा पाकचा तरिम कसाई आफ्नै खाटमा बसिरहेका थिए । उनको खुट्टाले राम्ररी काम गर्दैनथ्यो । सामान निकाल्न नसकेर उनी टहराभित्रै अड्किएका थिए । दुई जना प्रहरीले आएर उनको सामान बाहिर निकाले ।
तर बाहिर ल्याइदिएपछि कसैले सोधेन—
“अब राख्ने कहाँ ?”

माइकिङ फेरि बज्यो—
“छिटो गर्नुहोस् ! डोजर आइसक्यो !”

त्यो आवाजले बच्चाहरू तर्सिए। एकजना वृद्धाले आफ्नो कान थुन्दै बर्बराइन्—
“मान्छे हटाउने कि युद्ध गर्ने ?”

८ बजेर १५ मिनेट जाँदा रातो रंगका दुई ठूला डोजर सडकमा देखा परे ।
त्यो दृश्य देख्नेबित्तिकै बस्ती एकछिन मौन भयो । स्तब्धता छायो ।

जस्तो लाग्थ्यो, सबैले एउटै समयमा एउटै कुरा महसुस गरे—
अब यो ठाउँ हाम्रो रहेन ।

अब के गर्ने भन्ने उनीहरूले निश्चय गर्न सकेका थिएनन् ।

पहिलो बकेटले एउटा टहराको छानोमा प्रहार गर्‍यो । जस्ता च्यातिएको आवाजसँगै एउटी महिलाको चिच्याहट मिसियो ।
धुलो उड्यो ।
टहरो ढल्यो ।

त्यसपछि पनि  डोजर रोकिएन ।

एउटा-एउटा गरेर घरहरू माटोमा मिल्न थाले । कतै बच्चा किताब बोकेर दौडिरहेको थियो । कतै एउटी वृद्धा भत्किएको भाँडो टिप्दै रोइरहेकी थिइन् ।
कतै एक जना पुरुष फोनमा कराइरहेका थिए—
“दिदी, कतै कोठा पाइन्छ ? आजै निस्कनुपर्छ रे !”

त्यही भीडबीच एक दस वर्षीया बालिकाले आफ्नो बाबालाई सोधी—
“बाबा, अब हामी कहाँ बस्ने ?”

बाबा चुप रहे । किनकि उनीसँग उत्तर दिनसक्ने कुनै शब्द थिएन ।

बालिकाले छिमेकीलाई सोधी—
“आन्टी, सामान यहाँ राख्ने हो ?”

उताबाट उत्तर आयो—
“हामी पनि त्यही सोच्दै छौँ नानी ।”

त्यो बिहान सबै मानिसहरू एउटै प्रश्नका यात्रु बनेका थिए ।

गैरीगाउँमा पुग्दा अवस्था झन् विक्षिप्त थियो । विष्णुमाया गुरुङ आफ्नै घरको भग्नावशेषमाथि बसिरहेकी थिइन् । उनको परिवारले सामान निकाल्न भ्याएको थिएन । प्रहरीहरूले सहयोग गरेर सामान बाहिर ल्याए ।
तर त्यो सामान सडकमा थुप्रियो—
घरबिना, गन्तव्यबिना ।

“अब कहाँ जानुहुन्छ ?” कसैले सोध्यो ।

विष्णुमायाले धेरैबेरपछि उत्तर दिइन्—
“भत्काउनेहरूले जहाँ लान्छन्, त्यहीँ ।”

त्यो उत्तरमा आक्रोश थिएन ।
त्यहाँ केवल थकान थियो ।

कृष्णमाया तामाङ आफ्नो बाखाको डोरी समातेर उभिएकी थिइन् । उनका बाखा नै परिवारको आयस्रोत थिए । डोजरको आवाज नजिकिँदै जाँदा उनले बाखाको टाउको सुम्सुम्याइन्—
“हामी त जसोतसो बाँचौँला… तिमीहरूलाई कहाँ लैजाने ?”

टहराभित्र एउटा कुकुर बसिरहेको थियो । उसलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा थिएन । तर मान्छेहरूको डर उसले महसुस गरिरहेको थियो ।
छिमेकीले उसको टाउको मुसार्दै भन्यो— “हामीलाई नै थाहा छैन कहाँ जाने… तँलाई कसरी लैजाने ?”

मनोहरातिर पनि उही दृश्य दोहोरियो । डोजर अगाडि बढ्दै थियो । सहर सफा हुँदै थियो ।
तर मानिसहरूको जीवन च्यातिँदै थियो ।

त्यो दिन बेलुकासम्म धेरै परिवार दशरथ रंगशालामा पुर्‍याइए । कतिपय आफन्त खोज्दै शहरभरि भौंतारिए । कतिले होटलको अस्थायी कोठा पाए । प्रायःले भने खुला आकाश ।

र रात पर्दासम्म नदीकिनारमा केवल जस्ताका टुक्रा, च्यातिएका कपडा, फुटेका भाँडा र अधुरा सपनाहरू बाँकी रहे ।

तर सबैभन्दा ठूलो भग्नावशेष भने घर थिएन—
मानिसहरूको “अब केही बाँकी छैन” भन्ने अनुभूति थियो।

४: बालबालिकाको आँसु – सौरभ, देव, विश्वनाथ र साथीहरूको बिछोड

डोजरले टहरा मात्रै भत्काएको थिएन, त्यसले बालबालिकाको सानो संसार पनि चकनाचुर बनाएको थियो । त्यो शनिबार गैरीगाउँको आकाश धमिलो थियो । सिमसिम पानी परिरहेको थियो । बागमतीबाट आउने चिसो हावाले झन् उजाडपन थपिरहेको थियो । भग्नावशेषबीच उभिएका थिए १२ वर्षीय सौरभ परियार । उनको देब्रे हातमा पहेंलो घडी टल्किरहेको थियो — त्यो घडी समय हेर्नका लागि मात्रै थिएन, त्यो एउटा मित्रताको अन्तिम चिनो थियो ।

बस्ती भत्किने खबर फैलिएपछि सौरभ र उनका साथीहरू एकै ठाउँमा भेला भएका थिए । उनीहरूलाई थाहा थियो — अब सँगै स्कुल जाने दिन सकिन सक्छन् । सँगै खेल्ने साँझहरू हराउन सक्छन् । त्यही बेला उनका साथी सिजनले आफ्नो हातको घडी फुकालेर सौरभलाई लगाइदिए ।

“अब हामी सँगै हुँदैनौँ… याद आयो भने यही हेर्नु है ।”

सौरभको घाँटी अवरुद्ध भयो । आँखा रसाए । उनले आफ्नो टोपी फुकालेर सिजनलाई दिए । अर्को साथी अनुपले पोकेमन कार्ड दियो । कसैले गुच्चा दियो, कसैले भलिबल । बालबालिकाले एकअर्कालाई सामान होइन, सम्झना बाँडिरहेका थिए ।

“आफैँ आफैँले सिकेको,”
सौरभ मुसुक्क हाँस्दै भन्छन्, जब उनलाई यस्तो विदाइ कहाँबाट सिक्यौ भनेर सोधिन्छ ।

तर त्यो हाँसोभित्र गहिरो खालीपन थियो ।
अहिले उनलाई थाहा छैन — सिजन कहाँ छ, अनुप कहाँ छ, ती सबै साथीहरू कहाँ गए ।

घडीतिर हेर्दै उनी भन्छन्—
“यो हेर्दा म उसलाई सम्झिन्छु… आउँछ कि भनेर कहिलेकाहीँ बाटो पनि हेर्छु ।”

घर भत्किएको पीडाभन्दा बढी उनलाई आमाहरू रोएको दृश्यले सताउँछ । त्यो दिन डोजरले टहरा मात्रै होइन, बालापनको सुरक्षाबोध पनि भत्काइदिएको थियो ।

पछि परिवारले एउटा सानो कोठा भेट्टायो । सामान अटेन । धेरै चीज बेच्नुपर्‍यो ।
तर जब उनको प्यारो साइकल बेचियो, त्यो चोट सबैभन्दा गहिरो भयो ।

“म पास भएपछि बाले किनिदिनुभएको थियो…”
सौरभको स्वर विस्तारै हरायो ।

त्यही बस्तीमा देव गुरुङ र विशाल दर्नाल भग्नावशेषबाट फलाम टिपिरहेका थिए ।
उनीहरूले डोजरपछि बनेको गीत गाएका थिए—

“झ्याप्पै आए वालेन दाइ, डोजर लिएर…”

तर त्यो गीत व्यंग्य थियो कि पीडा — छुट्याउन गाह्रो थियो ।

देव अहिले कक्षा ३ मा पुगेका छन् । तर यो वर्ष स्कुलको ढोका टेक्न पाएका छैनन् ।
उनीहरूको कापी किताब भग्नावशेषमुनि पुरिएका छन् ।

“देश बनाउने वालेनले हाम्रो घरचाहिँ किन भत्कायो ?”
देवले बाआमालाई सोधेका थिए ।

त्यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग थिएन ।

९ वर्षीय विश्वनाथ स्कुलको पर्खालबाहिर उभिएर साथीहरू खेलिरहेको हेरिरहेका थिए ।
उनी पहिले त्यही स्कुलमा पढ्थे ।
अब उनीसँग स्कुल शुल्क छैन, किताब छैन, बस्ने निश्चित ठाउँ छैन ।

घर भत्किँदा उनको रिमोट कन्ट्रोल कार पुरियो । घोडा खेलौना हरायो ।
तर त्योभन्दा ठूलो कुरा — उनका साथीहरू छुटे ।

“पछि त कोही पनि हुँदैन होला…”
उनी सँगै बसिरहेका साथीलाई हेर्दै भनिरहेकी थिइन् ।

अहिले उनीहरू त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् ।
पानी चुहिन्छ । हावा चल्दा त्रिपाल उड्छ ।

विश्व राति डोजरको सपना देख्छन् ।
“अब फेरि नआए पनि हुन्थ्यो…”
उनको आँखाभित्र डर अझै जीवित छ ।

१२ वर्षीया दिपिशा भग्नावशेषबाट ईंटा टिपिरहेकी थिइन् । कहिले बाआमालाई सामान सार्न सघाउँथिन्, कहिले राख्ने ठाउँ खोज्थिन् ।

एक वर्षअघि उनले क्यान्सरका कारण आमालाई गुमाएकी थिइन् । अहिले घर पनि गुमाइन् ।
उनी भन्छिन्—

“अब यहाँ हुँदिन… तर यहाँको याद चाहिँ आउँछ होला ।”

उनका साथीहरू कहाँ गए, थाहा छैन । भोलि आफू कुन स्कुल जाने हो, त्यो पनि थाहा छैन ।

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा १२ वर्षीय मेसक लिम्बू क्रिकेट ब्याट समातेर बसेका थिए ।
त्यो दिन उनको जन्मदिन थियो ।

हरेक वर्ष साथीहरूसँग केक काट्ने बालक यो वर्ष त्रिपालभित्र बसिरहेको थियो ।

“घरमा हुँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो…”
उनले भक्कानिँदै बिस्तारै भने ।

तर उनले समातेको ब्याटले अझै सपना बोकेको थियो ।
“म क्रिकेटर बन्ने हो,”
अझै उनी मुस्कुराउने प्रयास गर्छन् ।

विस्थापित बस्तीका धेरै बालबालिकाले अहिले एउटै कुरा गुमाएका छन्—
घर, किताब, खेलौना, साथी, स्कुल… र सुरक्षित बालापन ।

कतिपय बालबालिका स्कुलको पर्खालबाहिर उभिएर आफ्नै कक्षा हेर्छन् । कतिपय रातभर डोजरको सपना देख्छन् । कतिपयले जन्मदिन मनाउन पाएनन् । कतिपयले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो खेलौना भग्नावशेषमुनि गुमाए ।

तर राज्यको तथ्यांकमा उनीहरू केवल “विस्थापित परिवारका बालबालिका” हुन् ।

उनीहरूको डरको कतै हिसाब छैन ।
उनीहरूको बिछोडको कुनै तथ्यांक छैन ।
र उनीहरूको आँसु गन्ने कुनै पनि सरकारी संयन्त्र छैन।

५: महिलाहरूको पीडा — कुमारी तामाङ, विष्णुमाया, सुकुमाया

डोजरले भत्काएको केवल टहरा थिएन । त्यससँगै चर्किएको थियो — आमाहरूको भरोसा, वृद्ध महिलाहरूको बाँकी जीवन, र वर्षौंसम्म दुःख गरेर जोडेका सपनाहरू । बिहानको झिसमिसेमै जब सुरक्षाकर्मीको घेरा बाक्लिंदै गयो, सुकुमवासी बस्तीभित्र महिलाहरूको मन अझ बढी थर्किन थाल्यो । कसैले जस्ताका पाता खोल्दै थिए, कसैले बच्चाको कपडा पोको पार्दै थिए, त कसैले खाली आँखा लगाएर आफ्नै घर नियालिरहेका थिए । उनीहरूको एउटै प्रश्न थियो —
“अब कहाँ जाने ?”

कुमारी तामाङ — शोकमाथि अर्को प्रहार

४३ वर्षीया कुमारी तामाङको जीवनमा डोजर आउनुअघि नै दुःख आइसकेको थियो । छ दिनअघि मात्रै उनका बुबाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमाथि सानिमाको ढाड भाँचिएको थियो । घरमै स्याहार आवश्यक थियो । तर राज्यले समय दिएन ।

वरिपरि असरल्ल सामान, च्यातिन थालेका जस्ताका पाता, र आँखाभरि डर लिएर उनी उभिएकी थिइन् ।
“यही पनि मासिए के गर्ने ?”
उनको स्वरमा भविष्यप्रतिको असहायता स्पष्ट सुनिन्थ्यो ।

जब प्रहरीले आएर भन्यो — “डोजर आउँदैछ, सामान सार्नुस्” — तब कुमारीको पीडा रिसमा बदलियो ।
“निकाल्यौं, अब अरू के गरम् भन्नुस् ?”

२४ वर्षसम्म त्यही बस्तीमा बसेर उनले बालबच्चा हुर्काइन् । दुःख गरेर घर बनाइन् । तर एक बिहानमै त्यो जीवन “अवैध संरचना” मा बदलियो ।
डोजरले घरमा पहिलो चोट हानेको क्षणमा कुमारीका आँसु थामिएनन् ।
त्यो केवल घर ढलेको दृश्य थिएन — त्यो एक महिलाको वर्षौंको संघर्ष भत्किएको क्षण थियो ।

विष्णुमाया गुरुङ — वृद्ध शरीर, थाकेको जीवन

७० वर्षीया विष्णुमाया गुरुङ आफ्नै छरपस्ट सामानमाथि बसेर डोजरले घर भत्काएको हेरिरहेकी थिइन् ।
कान्तिपुरले सोध्यो — “अब कहाँ जानुहुन्छ ?”

उनको जवाफमा भित्र भित्रै आक्रोश थियो —
“चै अब भत्काउनेहरूले कहाँ लाने हुन् ?”

यो वाक्यमा एउटा वृद्ध महिलाको सम्पूर्ण जीवनको थकान थियो ।

०५८ सालमा उनीहरू सामाखुसीबाट यहाँ आएका थिए । कारण एउटै थियो — गरिबी ।
श्रीमान् र छोरा दुवै अशक्त थिए । भाडा तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । परिवारका छलाखहरू सबैले उनीहरूको आसरा खोसेका थिए । इमानदार हुनुको फल उनीहरूले भोगिरहेका थिए ।
त्यसैले खोलाको किनार उनीहरूको आश्रय बन्यो । यो बाहेक उनीहरूको केही उपाए थिएन ।

दैवको लीला भन्ने कि के भन्ने तर त्यो आश्रय पनि खोसियो । सामान निकाल्न प्रहरीले सहयोग गर्‍यो, तर राख्ने ठाउँ कसैले दिएन । स्वार्थी समाजको भुङ्ग्रोमा ऊ बेस्कन गर्मीले पाके झैँ ज्वरोले पाकिरहेको थियो । डोजरको आवाजले जमिन थर्किरहेको थियो, अनि त्यो आवाजमा मिसिएको थियो महिलाहरूको रोदन ।

विष्णुमायाजस्ता वृद्ध महिलाहरूका लागि घर केवल बस्ने ठाउँ थिएन । त्यो उनीहरूको अन्तिम सुरक्षा थियो । त्यो भत्किएपछि उनीहरू केवल “विस्थापित” भएनन् — उनीहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित बने ।

सुकुमाया परियार — जीवनभरको पलायन

सिन्धुलीकी सुकुमाया परियारको कथा पलायनको कथा हो ।

पहिले गाउँमा अधियाँ खेती । त्यसपछि भूकम्पले घर भत्कायो । अभाव बढ्दै गयो । अन्ततः उनी काठमाडौं आइन् । तर काठमाडौंले पनि स्थायित्व दिएन ।

जब उनले आफ्नै बस्तीमा डोजर चल्ने खबर सुनिन्, मुटुकी बिरामी सुकुमायाले गहिरो सास फेर्दै भनिन् —
“जिन्दगीमा पलायन मात्र हुन लेखेको रहेछ । सहयोगी हात कतै देखिन्न ।”

उनको स्वरमा रोष थिएन । थकान थियो । भाग्यसँग हार खाएको मानिसको स्वीकारोक्ति थियो । यो बाहेक के नै गर्न सक्थिन र उनी ।

उनी छोरी–ज्वाइँसँग फोनमा कोठाको कुरा गर्दै थिइन् ।
भाडा १४–१५ हजार रुपैयाँ थियो ।
त्यो रकम तिर्ने सामर्थ्य थिएन ।
तर बस्न त कहीं न कहीं पर्थ्यो ।

“तैपनि बस्नैपर्‍यो,” उनले भनिन्, “पछि केही सहारा पाइएला कि...”

सुकुमायाको पीडा केवल आर्थिक थिएन । उनीसँग पनि कुनै उपाए थिएन । उनी मानसिक रूपमा पनि निरन्तर विस्थापनको त्रास बोकेर बाँचिरहेकी थिइन् ।

महिलाहरूको अदृश्य बोझ

यी महिलाहरूको कथा केवल घर गुमाउनुको कथा होइन । यो त्यो अदृश्य बोझको कथा हो, जुन महिलाहरूले परिवार बचाउन बोक्छन् । उनीहरू आफैं रोइरहेका हुन्छन्, तर बच्चालाई सम्हालिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आफैं असुरक्षित हुन्छन्, तर परिवारका लागि सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आफैं थाकेका हुन्छन्, तर सामान बोकिरहेका हुन्छन् ।

डोजरले टहरा भत्काउँछ,
तर महिलाहरूको मनभित्र बसिरहेको “ आत्मिय घर” पनि चर्काइदिन्छ ।

र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै उही छ —
राज्यले नदी सफा गर्‍यो होला,
तर ती महिलाहरूको जीवनमा बनेको खालीपन कसले भरिदिन्छ ?

 

६: भग्नावशेषको प्रदूषण – नदी किनारको नयाँ सङ्कट

डोजरले घरहरू मात्र भत्काएन, त्यसले नदी किनारलाई नयाँ संकटतर्फ धकेल्यो । बागमती, मनोहरा र धोबीखोला किनार अहिले केवल उजाड बस्ती होइनन् — ती हजारौं टन भग्नावशेषको थुप्रो बनेका छन् । भत्किएका जस्ता, चर्किएका कंक्रिट, फुटेका इँटा, टुक्रिएका झ्यालढोका र छरिएका फलामले नदीको किनार कुरूप मात्र बनाएको छैन, वातावरणीय जोखिम पनि बढाएको छ ।

सरकारले ती भग्नावशेषमाथि माटो हालेर “सुन्दर बगैचा” बनाउने योजना सुनाएको छ । तर विज्ञहरू यसलाई सटही समाधान मान्छन् । फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ आशिष खनालका अनुसार उचित वर्गीकरण, पुनः प्रयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिना यस्ता अवशेषले अर्को वातावरणीय विपत्ति निम्त्याउन सक्छन् ।

औसतमा एउटा भत्काइएको घरबाट ८ देखि १० टनसम्म भग्नावशेष निस्कन्छ । सरकारले हजारौं संरचना भत्काएपछि अब नदी किनारमा दसौं हजार टन फोहोर थुप्रिएको अनुमान छ । तर सरकारसँग यसको स्पष्ट तथ्यांकसमेत छैन ।
सहरी योजनाविद् शृङ्खला खतिवडा भन्छिन् — “कति फोहोर छ, कस्तो फोहोर छ भन्ने नबुझी कुनै व्यवस्थापन योजना वैज्ञानिक हुन सक्दैन ।”

वातावरण इन्जिनियर सक्षम श्रेष्ठका अनुसार कंक्रिट, फलाम र काठलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । सडक निर्माण, पाइप बिछ्याउने आधार, रिटेनिङ वाल, फर्निचर वा बायोमास इन्धनका रूपमा पनि प्रयोग सम्भव छ।
तर नेपालमा अपनाइएको प्रक्रिया उल्टो छ — पहिले सबै भत्काइयो, अनि पछि छुट्याउने कुरा गरियो ।

यहाँ गरीबको सम्पत्ति उजाड भएकामा यो लाक्षी सरकारसँग कुनै भरपर्दो उत्तर छैन । उनीहरूको जीवन भरको सम्पत्ति उजडिएको छ । गरीबलाई आकुलब्याकुल पारेर यो सरकारले के गर्न लागेको हो त्यसको पनि तिनीहरूसँग यकीन उत्तर छैन ।

यसले अर्को गम्भीर खतरा जन्माएको छ । घरभित्रका ब्याट्री, विद्युतीय उपकरण, धातुजन्य सामग्री र विषालु पदार्थ अहिले खुला रूपमा छरिएका छन् । उचित व्यवस्थापन नभए ती पदार्थ माटो र पानीमा मिसिएर दीर्घकालीन प्रदूषणको कारण बन्न सक्छन् । यसमा मात्र सरकारको ध्याउन छ ।

विस्थापित परिवारहरू आफैं भग्नावशेषमा पसिरहेका छन् । कसैले फलाम खोजिरहेको छ, कसैले इँटा, कसैले पुरिएको झ्यालढोका । एक टुक्रा काठ पनि काम लाग्छ कि भनी उनीहरू नियालिरहेका छन् । तर यो प्रक्रिया सुरक्षित छैन । धूलो, विषाक्त पदार्थ र चर्किएका संरचनाबीच सामग्री खोज्दा उनीहरूको स्वास्थ्य झन् जोखिममा परेको छ ।

मनसुन नजिकिँदै जाँदा खतरा अझ गम्भीर बन्दैछ । भारी वर्षा सुरु भएपछि ती भग्नावशेष नदीमा बग्न सक्छन् । यसले नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्न सक्छ, बाढीको जोखिम बढाउन सक्छ, र नदीले पानी सोस्ने क्षमता घटाउन सक्छ ।

विज्ञहरू सम्झाउँछन् —
२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि नेपालले यस्तै गल्ती गरेको थियो । भत्किएका भवनका अवशेष नदी किनारमा फालिए, खुला ठाउँमा छरिए, सडक अवरुद्ध भए । वर्षौं बित्दा पनि ती अवशेष पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेनन् । कति पछि लाश निक्लिएको पनि कटू यथार्थ छ ।

तर अहिलेको अवस्था फरक छ । त्यो प्राकृतिक विपत्ति थियो । रोक्न नसकिने ।
यो योजनाबद्ध विस्थापन हो । अलि समयको ब्यबस्थापन गर्न चुकेकै हो ।

त्यसैले प्रश्न केवल “बस्ती किन हटाइयो ?” भन्ने होइन ।
प्रश्न यो पनि हो —
“भत्किएपछि बाँकी रहने यो विशाल फोहोरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?”

नदी किनार अहिले केवल घरविहीन मानिसहरूको पीडा बोकेर बसेको छैन,
यसले भविष्यको वातावरणीय संकट पनि बोकेर बसेको छ । छाप्राहरू हटाएका ठाउँ ठाउँमा फोहोरको बिशाल पहाड छन् । त्यसलाई सम्याउन सक्ने कुनै पनि ताकत यो सरकारमा देखिन्न ।

७: अतिक्रमणकारी कि पीडित ? – समाजको विभाजित दृष्टि

डोजर चलेपछि केवल घरहरू मात्र भत्किएनन्, समाजको दृष्टिकोण पनि दुई भागमा विभाजित भयो ।
एउटा प्रश्न अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गुञ्जिरहेको छ —
“सुकुमवासीहरू अतिक्रमणकारी हुन् कि पीडित ?”

एक धारको तर्क स्पष्ट छ । नदी किनार सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यहाँको अव्यवस्थित बसोबासले नदी साँघुरो बनायो, प्रदूषण बढायो, बाढीको जोखिम निम्त्यायो । राज्यले विकास निर्माण, नदी संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ । यदि सरकारी जग्गामा जसले जहाँ चाहे बस्न पाउने हो भने कानुनको अस्तित्व कमजोर हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार —
“अतिक्रमण हटाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।”

तर अर्को धारले फरक प्रश्न उठाउँछ । यदि ती मानिस दशकौंदेखि त्यहीँ बसिरहेका थिए भने राज्य कहाँ थियो ? चुनावको बेला लालपुर्जाको आश्वासन दिने, तर वर्षौंसम्म कुनै दीर्घकालीन समाधान नदिने राज्य निर्दोष कसरी हुन्छ ?

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित सर्तसहित जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यही कानुनले नदी किनार, जोखिमयुक्त क्षेत्र र सार्वजनिक प्रयोजनका जग्गामा स्वामित्व दिन नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

कानून जायज छ भन्ने देखिए पनि यही कानुनी जटिलताले बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।

एकातिर कानुनले नदी किनारमा बसोबासलाई वैधानिकता दिन सक्दैन ।
अर्कोतिर त्यही राज्यले वर्षौंसम्म उनीहरूको बसाइलाई मौन स्वीकृति दिइरह्यो ।
बिजुली पुग्यो ।
पानी पुग्यो ।

खोला किनारमा पेट्रोल पम्प राखियो ।
मतदाता सूची बन्यो ।
कर उठाइयो ।
चुनावी भाषणहरू भए ।
तर स्थायी समाधान कहिल्यै आएन ।

त्यसैले धेरैका लागि प्रश्न केवल “कानुन” को होइन, “नैतिकता” को पनि हो ।

यदि कुनै परिवारले तीस वर्ष त्यहीँ बितायो, त्यहीँ बच्चा जन्मिए, त्यहीँ हुर्किए, त्यहीँ स्कूल गए —
के एउटा डोजरले त्यो सम्पूर्ण जीवनलाई “अतिक्रमण” भनेर मेटाउन सक्छ ?

विज्ञहरू भन्छन् —
राज्यले “पहिले हटाऊ, पछि प्रमाणित गर” भन्ने नीति होइन, “पहिले पहिचान गर, अनि समाधान गर” भन्ने नीति अपनाउनुपर्थ्यो । यस नमामिलामा नेपाल सरकार चुकेकै हो ।

किनकि अचानक गरिएको विस्थापनले केवल भौतिक क्षति गर्दैन,
यसले मानिसको आत्मसम्मान, सुरक्षा भावना र राज्यप्रतिको विश्वास पनि भत्काउँछ । यसले गरीबलाई अचाक्ली आघात दिएको छ । भबिष्य सम्मका लागि यस्तो नैतिकता गुमेको सरकारको हरेक कृयाकलापमा यस्तो उदाङ्गिएको प्रबृत्तिले दूरगामी अत्यन्तै नकारात्मक असर पार्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा केहीले लेखे —
“नदी खुला हुनुपर्छ ।”
अरूले लेखे —
“गरिबको घरमाथि विकासको डोजर चल्यो ।”

दुवै पक्षसँग आफ्ना तर्क छन् । तर त्यो बहसको बीचमा एउटा वास्तविकता भने चुपचाप उभिएको छ —
त्यहाँ बस्ने धेरै मानिससँग जाने अर्को ठाउँ थिएन ।

उनीहरू नदी किनार रोजेर बसेका थिएनन्,
अभावले त्यहाँ पुर्‍याएको थियो । विवस थिए उनीहरू ।

यसैले यो प्रश्नको उत्तर सायद कालो वा सेतो छैन । उनीहरू पूर्ण रूपमा “अतिक्रमणकारी” मात्र पनि होइनन्, पूर्ण रूपमा “दोषरहित पीडित” मात्र पनि होइनन् ।

तर एउटा कुरा निश्चित छ —
मानिसको जीवन, सम्मान र भविष्यलाई केवल कानुनी शब्दमा सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन । हरेक कुरा कानून हेरेर मात्र पनि हुँदैन । गरीबको सम्पत्ति संरक्षण गर्न चुकेकोमा सरकारलाई किन पश्चाताक छैन ? सायद यसको उत्तर यो सरकारसँग छैन ।

राज्यले विकास गर्नुपर्छ । तर विकास तब मात्र न्यायपूर्ण हुन्छ,
जब त्यसले कमजोरलाई कुल्चदैन,
बरु साथ लिएर अघि बढ्छ ।

८: राज्यको दायित्व र संवैधानिक हक

डोजरले घरहरू भत्काइरहेको थियो । तर त्यससँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको थियो —
“के राज्यले आफ्नै संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा गरिरहेको छ ?”

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीहरूमा चलेको डोजर अभियानपछि धेरैले प्रश्न गरे —
यदि नागरिक एकै रातमा घरविहीन हुन्छ भने त्यो अधिकारको अर्थ के रहन्छ ?

टेकु क्षेत्रमा भएको डोजर कारबाहीपछि एक सुकुमवासी नागरिक बागमती नदीमा मृत अवस्थामा फेला परे ।
प्रारम्भिक विवरणले देखायो — विस्थापनपछि उनी मानसिक तनाव, आश्रयविहीन अवस्था र असुरक्षाको चरम दबाबमा थिए । त्यो घटना केवल एउटा मृत्यु थिएन । त्यसले राज्यको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार मापदण्डले जबर्जस्ती विस्थापनलाई “अन्तिम उपाय” का रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछ । त्यसअघि पूर्वसूचना, अर्थपूर्ण परामर्श, वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना योजना र मानवीय सुरक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य मानिन्छ ।

तर आलोचकहरूको प्रश्न थियो — के यी सबै प्रक्रिया वास्तवमै पूरा गरिएका थिए ?

सरकारको तर्क स्पष्ट थियो । नदी किनारका बस्ती जोखिमयुक्त थिए । बाढी, डुबान र नदी अतिक्रमण रोक्न संरचना हटाउन आवश्यक थियो ।

तर कानुनी दृष्टिकोणले केवल “जोखिम” देखाएर विस्थापन पर्याप्त हुँदैन । राज्यले सुरक्षित विकल्प पनि दिनुपर्छ । यदि पुनःस्थापनाबिनै घर भत्काइन्छ भने त्यो संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवास अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर हो ।

मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारलाई वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दियो । आयोगले बल प्रयोग नगर्न र विगतका अदालत आदेश तथा मानवअधिकार मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था Amnesty International ले चेतावनी दियो — “वैकल्पिक आवास र अर्थपूर्ण परामर्शबिना गरिएको विस्थापनले सयौं परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिम छ ।”

एमनेस्टीका अनुसार दुई दिनभित्र बस्ती खाली गराउने सूचना मानवअधिकार र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षा थियो ।

यसैबीच जेन–जी अभियन्ता र पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगे ।
उनीहरूको माग थियो — पहिले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरियोस् । वैकल्पिक र सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित गरियोस् । त्यसपछि मात्र विस्थापनको प्रक्रिया अघि बढोस् ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि नदी किनार खाली गराउन सकिने तर सुकुमवासीलाई उचित स्थानमा सार्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको थियो । उच्च अदालतले ६ महिनाभित्र लगत संकलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापन योजना बनाउन आदेश दिएको थियो ।

तर प्रश्न अझै बाँकी छ — यदि अदालतका आदेश, संविधानका अधिकार र मानवअधिकारका मापदण्ड सबै विद्यमान थिए भने मैदानमा देखिएको दृश्य किन यति अमानवीय बन्यो ?

सुकुमवासी समुदाय केवल “घर” मा निर्भर थिएन । उनीहरूको काम, बच्चाको विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सम्बन्ध — सबै त्यही ठाउँसँग गाँसिएको थियो । जब एउटा बस्ती हट्छ, केवल संरचना हट्दैन — पूरै जीवन प्रणाली भत्किन्छ ।

यसैले धेरै कानुनविद्हरू भन्छन् — सामाजिक न्याय केवल नीति वा भाषणको विषय होइन ।
यो राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो ।

यदि राज्यले विकासको नाममा कमजोर समुदायलाई असुरक्षित, बेघर र अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेल्छ भने त्यसले केवल संरचना हटाएको हुँदैन, यसले राज्यप्रतिको विश्वास पनि भत्काएको हुन्छ ।

राज्यसँग नदी जोगाउने अधिकार छ । तर नागरिकको सम्मान जोगाउने दायित्व पनि उत्तिकै ठूलो छ । किनकि अन्ततः लोकतन्त्रको मूल्य सडक, पुल र करिडोरले मात्र मापन हुँदैन —
त्यो सबैभन्दा कमजोर नागरिकसँग गरिएको व्यवहारले मापन हुन्छ ।

९: अदालत, परिपत्र र सरकारको दोहोरो चरित्र

“पहिले पहिचान” भन्ने सरकार, तर मैदानमा डोजर

सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान केवल डोजर र भग्नावशेषको कथा मात्र बनेन, यसले राज्यको नीति, परिपत्र र व्यवहारबीचको गम्भीर विरोधाभास पनि उजागर गर्‍यो । एकातिर सरकारले “पहिले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापन” गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, अर्कोतर्फ त्यही प्रतिबद्धताको भोलिपल्टै काठमाडौंका विभिन्न बस्तीमा डोजर चलाइयो । यसले सरकारको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका पालिकालाई परिपत्र गर्दै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, लगत संकलन र वैकल्पिक व्यवस्थापनपछि मात्रै अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर काठमाडौंमा भने त्यो नीति व्यवहारमा देखिएन । बल्खु, टेकु, वंशीघाट र शंखमूल क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै संरचना भत्काइए ।

टेकुकी सुनिता परियारजस्ता विस्थापितहरू भन्छन्— “सामान राख्ने ठाउँसम्म थाहा छैन, प्रहरीले सहयोग गर्छ भन्यो तर कहाँ जाने केही टुंगो छैन ।” यही अन्योल र त्रासबीच डोजर चलिरह्यो ।

सरकारले यस कदमलाई “बाढी जोखिमबाट नागरिक बचाउने अभियान” भनेर व्याख्या गर्‍यो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नदी किनारका बस्तीहरू विपद् जोखिमयुक्त भएकाले तत्काल हटाउनुपरेको बताए । तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक थियो— यदि जोखिम नै मुख्य कारण हो भने पुनर्वासको स्पष्ट योजना किन थिएन ? किन प्रभावित परिवारलाई पर्याप्त समय दिइएन ?

यसैबीच मानवअधिकार आयोगले बल प्रयोग नगरी वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि दुई दिनको अल्टिमेटम र जबर्जस्ती विस्थापनलाई नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वविपरीत भएको टिप्पणी गर्‍यो ।

अदालत पनि यस बहसको केन्द्रमा आयो । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले यसअघि नै नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन गर्दा सुकुमवासीलाई उचित स्थानमा सार्न, लगत संकलन गर्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन आदेश दिएका थिए । तर पीडितहरूको आरोप थियो— अदालतको मर्म “व्यवस्थापन” थियो, सरकारको व्यवहार “उजाड्ने” बन्यो ।

जेन–जी अभियन्ता र पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । उनीहरूले “पहिले पुनर्वास, अनि मात्र हटाउने प्रक्रिया” को माग गर्दै रिट दायर गरे । उनीहरूको तर्क स्पष्ट थियो—
“वैकल्पिक आवास र मानवीय पुनर्वासविना गरिएको विस्थापन संविधान र मानवअधिकारविपरीत छ ।”

राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित देखिए । कांग्रेसले बल प्रयोग नगर्न आग्रह गर्‍यो । एमालेले यसलाई मौलिक अधिकारको उल्लंघन भनेको थियो । हर्कराज राई ‘साम्पाङ’ ले त सरकारको कदमलाई “राज्य आतंक” सम्मको संज्ञा दिए ।

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो— यदि सरकार स्वयंले “पहिले पहिचान, पछि व्यवस्थापन” भन्छ भने, किन व्यवहारमा “पहिले डोजर, पछि प्रमाणीकरण” भयो ?

सरकारको ध्यान जान नसकेको कुरा भनेको यस्तो सम्वेदनशील मामिलामा अलि एकएक साना साना कुरा जुनले अलिकति फरक परेमा जनतालाई धेरै असर पर्ने कुरामा ज्यादै नै सजग हुनुपर्थ्यो, यसमा चुकेकै हो ।

यही विरोधाभासले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । कानुनी रूपमा हेर्दा, अदालतका आदेश, मन्त्रालयको परिपत्र र सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता एउटै दिशामा देखिन्थे— मानवीय व्यवस्थापन । तर मैदानमा देखिएको दृश्य भने फरक थियो— हतार, त्रास र विस्थापन ।

अन्ततः यो केवल घर भत्काउने प्रश्न होइन; यो राज्यको विश्वसनीयता, विधिको शासन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको परीक्षा हो । जब सरकारको शब्द र व्यवहारबीच दूरी बढ्छ, तब पीडित केवल घरविहीन मात्र हुँदैनन्— उनीहरू राज्यप्रतिको भरोसासमेत गुमाउन थाल्छन् । अनि उनीहरू र राज्यको दूरी पनि तुरुन्तै बढ्दछ । यो हेक्का नभएको पाइयो ।

१०: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको डोजर अभियान

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान कुनै अचानक सुरु भएको नीति होइन । यसको स्पष्ट निरन्तरता काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा वालेन्द्र शाहले थालेको अभियानदेखि प्रधानमन्त्री बनेपछिको सरकारी कार्यान्वयनसम्म देखिन्छ । मेयर पदमा रहँदा उनले खोला किनारका बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए, तर संघीय सरकार तथा गृह मन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नपाउँदा त्यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन । अहिले भने प्रधानमन्त्री बनेपछि राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संरचना उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आएपछि त्यही अभियान अझ व्यापक र कठोर रूपमा अघि बढाइएको देखिन्छ ।

सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा, बल्खु, टेकु र वंशीघाटलगायत क्षेत्रमा बिहानैदेखि डोजर परिचालन गर्‍यो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति, सञ्चारमाध्यमलाई सीमित पहुँच, नागरिकको आर्तनाद तथा बालबालिकासमेत विस्थापित भएको दृश्यले यो अभियान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा प्रस्तुत भयो । धेरै परिवारले “अब कहाँ जाने ?” भन्ने प्रश्नसँगै आफ्नो वर्षौंको बसोबास गुमाउनुपर्‍यो ।

विस्थापनको क्रममा सरकारले केही परिवारलाई दशरथ रंगशाला तथा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवनमा अस्थायी रूपमा राखेको दाबी गरेको छ । तर, कानुनी दृष्टिले हेर्दा अस्थायी आश्रय मात्र उपलब्ध गराउनु पर्याप्त हुँदैन । संविधानको धारा ३७ ले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार राज्यले सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनर्वास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वर्षौ देखिको आत्मिय ‍ उनीहरूको सम्पत्ति माथिको हक गुमेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईंका अनुसार, राज्यले विस्थापित नागरिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेपछि उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा मानवोचित व्यवहारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभियानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको राजनीतिक निरन्तरता हो । मेयर हुँदा उनले भूमि आयोगसँग मिलेर सुकुमवासी प्रमाणीकरण गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । त्यसबेला उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण नगरी बस्ती नहटाउन आदेश दिएको थियो । अदालतले ६ महिनाभित्र लगत संकलन, पहिचान तथा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि दुई वर्षसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । अहिले भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै डोजर परिचालन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले भने आफ्नो कदमलाई “मानवीय सुरक्षाको उपाय” का रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउनु बाढी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले वास्तविक सुकुमवासी र अतिक्रमणकारी छुट्याइने तथा दीर्घकालीन पुनर्वास योजना ल्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । सरकारको “शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची” मा भूमिहीन सुकुमवासीको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण, GIS आधारित डेटाबेस तथा चरणबद्ध पुनर्वास कार्यक्रमसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरकारको नीति र कदमबीच विरोधाभास देखिएको छ । एकातर्फ सरकारले पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनर्वासको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पहिचान प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै डोजर अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यही कारण वरिष्ठ अधिवक्ता, मानवअधिकारकर्मी, जेन–जी अभियन्ता तथा राजनीतिक दलहरूले सरकारको कदमलाई “असंवैधानिक”, “अमानवीय” र “मानवअधिकारविरोधी” भनेर आलोचना गरेका छन् ।

यस अभियानको सामाजिक प्रभाव अत्यन्त गम्भीर देखिन्छ । बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै परिवार दैनिक ज्यालादारी, सानो व्यापार, श्रम तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भर थिए । घर भत्किँदा उनीहरूको केवल आवास मात्रै होइन—जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा समेत संकटमा परेको छ । कतिपय वृद्ध, बिरामी, अशक्त तथा बालबालिकाले तत्काल आश्रयसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

डोजर अभियानले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यदि राज्यले सामाजिक न्याय, समानुपातिक बल प्रयोग तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको सिद्धान्त अवलम्बन नगरी केवल बल प्रयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न खोज्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । विशेषगरी सुकुमवासी समस्या ऐतिहासिक, आर्थिक र संरचनात्मक असमानतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको समाधान केवल डोजर होइन—समावेशी नीति, पुनर्वास, सामाजिक आवास कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन सहरी योजना हुनुपर्छ ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको डोजर अभियानले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ —के राज्यले सार्वजनिक हितको नाममा नागरिकको मौलिक अधिकार सीमित गर्न सक्छ, यदि त्यसको विकल्पमा सम्मानजनक पुनर्वास र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइएको छैन भने ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन, मानवअधिकारको अवस्था तथा संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनको वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्नेछ ।

११: डोजरको गर्जन र इन्द्रबहादुरको अन्तिम यात्रा

शुक्रबार बिहान काठमाडौंको आकाश असाध्यै भारी थियो । सिमसिमे वर्षा परिरहेको थियो ।
मौसम आफैं शोकमा डुबेजस्तो लाग्थ्यो । ठीक बिहान ७ बजे बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा अचानक एउटा गर्जन सुनियो —
डोजरको गर्जन ।

त्यो आवाजसँगै वर्षौँदेखि मान्छेका सपना अडिएका टहराहरू एकपछि अर्को गर्दै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न थाले । जस्ताका छाना च्यातिए । काठका भित्ताहरू चकनाचुर भए । मानिसहरू भागे । बालबालिका रुन थाले । बुढाबुढीहरू छाती पिट्दै कराउन थाले । मानिसहरू छ्यालब्याल भाग्न थाले ।

राज्यको डोजरले घर मात्रै भत्काइरहेको थिएन, मानिसहरूको जीवनभरको आश्रय, स्मृति र भरोसा पनि चकनाचुर गरिरहेको थियो ।

त्यही भग्नावशेषको बीचमा थिए —
६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई ।

उनको काँधमा सधैं एउटा नाम्लो झुन्डिन्थ्यो । त्यही नाम्लोले उनले वर्षौँसम्म बल्खुको फलफूल मण्डीमा भारी बोके । त्यही पसिनाले पाँच सन्तान हुर्काए । त्यही दुःखले एउटा सानो टहरा बनाए ।

तर आज...
त्यही टहरामाथि डोजर चढिरहेको थियो ।

छिमेकीहरूका अनुसार बिहानैदेखि उनी असामान्य रूपमा बेचैन थिए ।
काखीमा नाम्लो च्यापेर बस्तीभरि बर्बराउँदै हिंडिरहेका थिए —

“घर भत्काएको हेर्न सक्दिनँ...”

कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएन । किनकि उनी कहिलेकाहीँ मदिरा पिउँथे । तर त्यो बिहान उनी रक्सीले होइन, टुटिरहेको जीवनले मातिएका थिए । डोजरको गर्जन, वर्षाको आवाज र मानिसहरूको चिच्याहटबीच अचानक एउटा खबर फैलियो —

“खोलामा मान्छे बगिरहेको छ !”

सन्तोष तामाङले खोलामा कालो वस्तु तैरिरहेको देखेका थिए । पहिला फोहोर होला भन्ने लाग्यो । तर पानीको भेलले वस्तु पल्टियो । एउटा हात माथि उठ्यो । त्यो हात कुनै फोहोरको थिएन ।
त्यो एउटा जिन्दगीको अन्तिम पुकार थियो । प्रहरी दौडियो । स्थानीयहरू जम्मा भए । शरीरलाई किनारमा ल्याइयो ।
भर्खरै भत्काइएको घरको भग्नावशेषमाथि शव राखियो ।

“कसैले चिन्नुहुन्छ ?”
प्रहरीले सोध्यो ।

भीड मौन रह्यो ।

अचानक एउटा युवक रुँदै भीड चिर्दै अगाडि आयो —

“म... म उहाँको छोरा हुँ...”

त्यो क्षण पूरा बस्ती स्तब्ध भयो ।

मृत व्यक्ति अरू कोही होइनन् —
इन्द्रबहादुर राई थिए ।

उनकी श्रीमती सरिता राई भग्नावशेषछेउ उभिएकी थिइन् । आँसुले भिजेको अनुहार, काँपिरहेको स्वर ।

“घरमा डोजर चल्ने भएपछि बिहानैदेखि चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो...”

त्यसभन्दा अगाडि उनी बोल्न सकिनन् ।

इन्द्रबहादुरको मृत्यु आत्महत्या थियो कि दुर्घटना —
त्यो पोस्टमार्टमले बताउला ।
तर एउटा सत्य कसैले लुकाउन सक्दैन —

डोजरले त्यो दिन एउटा घर मात्र भत्काएको थिएन ।
एउटा बुबाको आशा, एउटा परिवारको भरोसा र एउटा गरिब नागरिकको अस्तित्व पनि चुँडिएको थियो ।

नाम्लोको भरमा परिवार धानेका ती वृद्ध अब कहिल्यै बल्खुको मण्डीमा भारी बोक्दै देखिने छैनन् । उनका सन्तानका लागि अब बल्खु केवल एउटा ठाउँ रहने छैन — त्यो ठाउँ अब उनीहरूको बाबुको अन्तिम सास, अन्तिम पीडा र अन्तिम सम्झना बनेर रहनेछ ।

बागमती किनारमा त्यो दिन डोजरको आवाज निकै ठूलो थियो ।
तर त्यसभन्दा ठूलो थियो — कोही प्रतिबवाद गरिरहेका थिएनन् । सबैमा आक्रोश पनि थियो । तर जुझिरहेका थिएनन् । उनीहरू भन्थे यो सरकारले अहिले त केही न केही भए पनि गरेरै छोड्नेछ त अहिले सबै उल्टो भएको छ ।
केवल त्यहाँ थियो त घर गुमाएका मानिसहरूको मौन आर्तनाद ।

 

१२: जेन-जी र युवा आन्दोलन – “गरिबको चमेली”

काठमाडौंको आकाश त्यो दिन अनौठो गरी भारी थियो । बागमतीको धमिलो पानीमाथि बादल झुन्डिएका थिए, मानौँ शहर स्वयं अपराधबोधले टाउको निहुराइरहेको हो ।

तर त्यो उदास बिहानभन्दा पनि बढी भारी थियो— थापाथली, बल्खु, गैरीगाउँ र मनोहराको सुकुमवासी बस्तीमा फैलिएको त्रास । अब के हुन्छ कसैलाई केहीओ थाहा थिएन ।

माइकिङ लगातार गुञ्जिरहेको थियो—
“भोलि बिहान ६ बजेदेखि बस्ती खाली गराइनेछ । कसैले अवरोध गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।”

त्यो आवाज केवल सूचना थिएन । त्यो गरिबको निद्रामाथि बजाइएको साइरन थियो । यहीँबाट यो सरकारको गरीबसुँको दूरी बढिसकेको थियो ।

रातभरि बस्तीमा कसैले राम्ररी आँखा चिम्लेन । कतै आमाहरू भिजेका लुगाहरू पोको पारिरहेका थिए । कतै बुबाहरू टिनको छानो हेरेर टोलाइरहेका थिए ।
कतै बच्चाहरूले बुझ्न नसक्ने प्रश्न सोधिरहेका थिए—

“आमा… अब हामी कहाँ बस्ने ?”

५८ वर्षीया उर्मिला राई आफ्नो झुपडीको कुनामा बसिरहेकी थिइन् । उनका हातमा पुरानो तन्ना थियो, जसमा उनले आफ्ना लुगा, केही भाँडा र वर्षौंदेखि जम्मा गरेका साना स्मृतिहरू बाँधिरहेकी थिइन् ।

तर उनका आँखा भने बारम्बार छानोतर्फ फर्किरहेका थिए ।

“अब त डोजर आउँछ…” उनले बिस्तारै भनिन्, “भत्काउन आउने डोजरसँग लड्ने तागत अब मसँग छैन…”

उनको स्वरमा आँधीपछि बाँकी रहने सन्नाटा थियो।

बस्तीमा त्यो रात केवल घरहरू खाली भइरहेका थिएनन्— मानिसहरूको भरोसा पनि बिस्तारै रित्तिसकेको थियो।

४९ वर्षीय जंगबहादुर मगरले बूढा बाआमाको हात समाउँदै भने— “हामीलाई बच्चा र बूढाबूढी सुरक्षित राख्न भनिएको छ… तर कहाँ राख्ने ? कसैले भनेको छैन…”

उनको आवाजमा रिस थिएन । केवल थकान थियो । तीस वर्षदेखि शहरले निचोरेको एउटा मजदुरको थकान ।

त्यही बेला, शहरको अर्को कुनाबाट केही युवा बस्तीभित्र पसे ।

रक्षा बम ।
माजिद अन्सारी ।
रिजन राना मगर ।
अमित खनाल ।
उपार्जुन चाम्लिङ ।
सांकेन याम्फु राई ।

उनीहरू नेताजस्तो देखिन आएका थिएनन् । उनीहरू ढाडस बनेर आएका थिए ।

कसैले पानी बाँडिरहेको थियो । कसैले कानुनी कागज बुझाइरहेको थियो ।
कसैले रुँदै गरेकी आमालाई समातेर भनिरहेको थियो—

“तपाईंहरू एक्ला हुनुहुन्न ।”

---

सामाजिक सञ्जालमा त्यो रात एउटा ह्यासट्याग आगोझैँ फैलियो—

#गरिबको_चमेली

कसैले लेख्यो—
“यो नदी सफा गर्ने अभियान होइन, गरिब हटाउने अभियान हो ।”

कसैले भिडियो पोस्ट गर्‍यो—
एक वृद्धा आफ्नो टिनको ढोकामा टाउको अड्याएर रोइरहेकी थिइन् ।

कसैले लेख्यो—
“सहर बनाउने मजदुरलाई नै सहरबाट हटाइँदैछ ।”

"जसको भोटले उनीहरू जिते उनीहरूलाई नै बिजोग बनाइँदैछन् ।"

र केही घण्टामै—
हजारौं युवाहरूको टाइमलाइनमा एउटै प्रश्न देखिन थाल्यो—

“विकास भनेको आखिर कसका लागि ?”

" राज्य भनेको आखिर कस्का लागि ?"

भोलिपल्ट बिहान, बस्तीको सडक नाराले भरियो।

“विकल्पविनाको उठीबास बन्द गर !”
“संविधानप्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर !”
“डोजर आतंक बन्द गर !”
“गरिब मार्न पाइँदैन !”

प्लेकार्ड बोकेका युवाहरूको अनुहारमा केवल आक्रोश थिएन—
त्यहाँ एउटा पुस्ताको नैतिक असहमति थियो ।

उनीहरू केवल सुकुमवासीको पक्षमा उभिएका थिएनन्—
उनीहरू राज्यको संवेदनहीनताविरुद्ध उभिएका थिए।

रास्वपाको कार्यालयअगाडि भीड जम्मा भयो ।
प्रहरीको बाक्लो घेरा थियो ।
कसैकसैको आँखा रिसले रातो भएको थियो ।

तर आन्दोलन हिंसामा बदलिनुअघि सांकेन याम्फु राई चिच्याइन्—

“ढुंगा होइन, आवाज उठाऔं !”

त्यसपछि केही क्षणका लागि भीड शान्त भयो।

त्यो दृश्य अनौठो थियो—
गरिबको पक्षमा उभिएको पुस्ता
आफ्नै क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सिकिरहेको थियो ।

माजिद अन्सारी माइकमै बोले—

“खोला किनारबाट हटाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति होइन ।
तर एउटा परिवारलाई रातारात उठाएर
‘अब जाऊ’ भन्नु
के यो न्याय हो ? गरिबका लागि ब्यबस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ?”

भीड मौन भयो ।

किनकि त्यो प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन—
पूरै समाजलाई सोधिएको थियो।

रक्षा बमको स्वर झन् कडा थियो—

“डोजर पठाउनुअघि सरकारले डेस्क पठाओस् ।
पहिले मान्छेको नाम लेखियोस् ।
उसको पीडा सुनियोस् ।
उसको भविष्यको योजना बनाओस् । अनि हुन्छ हाम्रो नेपाल सरकार ।”

उनले बोलिरहँदा
बस्तीको कुनाबाट एउटा वृद्धा आँसु पुछ्दै सुनिरहेकी थिइन् ।

सायद, धेरै वर्षपछि पहिलो पटक
कसैले उनको पक्षमा खुलेर बोलेको थियो ।

त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । जेन-जी अभियन्ता, अधिवक्ता र पीडितहरू एउटै लाइनमा उभिए ।

उनीहरूको माग सरल थियो—

“पहिले पहिचान गर ।
पहिले पुनर्वास गर ।
त्यसपछि मात्र हटाऊ ।”

तर राज्यको मेसिनरी अघि बढिरहेकै थियो ।

डोजरहरू तयार थिए ।
प्रहरी तैनाथ थियो ।
खोलाकिनारको सन्नाटा हरेक मिनेट भारी बन्दै थियो ।

र शहरले त्यो दिन एउटा अजीब दृश्य देख्यो—

एकातिर
कंक्रिटको विकास ।

अर्कोतिर
नाम्लो बोकेर बाँचिरहेका मानिसहरूको अस्तित्व ।

सायद यही कारणले
त्यो आन्दोलन केवल सुकुमवासीको आन्दोलन बनेन ।

त्यो आन्दोलन
एक पुस्ताको आत्माको आन्दोलन बन्यो ।

किनकि जेन-जीले पहिलो पटक महसुस गरेको थियो—

गरिबको घर भत्किँदा
केवल टिन र बाँस ढल्दैन ।

मानिसको आत्मसम्मान पनि चकनाचुर हुन्छ ।

र त्यस रात
#गरिबको_चमेली
केवल एउटा ह्यासट्याग रहेन ।

त्यो शहरको विवेकमाथि कोरिएको प्रश्न बन्यो ।

१३: सुकुमवासी मोर्चा र राजनीतिक प्रतिक्रिया

काठमाडौं फेरि दुई भागमा विभाजित देखिन थालेको थियो ।

एकातिर— सरकारको भाषा थियो :
“अतिक्रमण हटाउनुपर्छ ।”

अर्कोतिर— खोलाकिनारका भिजेका टहराहरूबाट आवाज आइरहेको थियो :
“हामीलाई हटाउनुअघि बाँच्ने ठाउँ त देऊ…”

शहरको हावामा अब केवल डोजरको डर थिएन । त्यहाँ राजनीति मिसिएको थियो । आक्रोश मिसिएको थियो । र एउटा अदृश्य गृहयुद्धजस्तो तनाव बिस्तारै फैलिँदै थियो । सबैतिर गरिबका बस्ती भताभुङ्ग थिए । सुकुम्बासी बस्ती भएका सबै ठाउँ खण्डहर जस्तो भइरहेको थियो ।

 

शुक्रबार बिहानै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिए ।

हातमा रातो झण्डा थिए ।
कसैको काँधमा चाउरी परेको झोला थियो ।
कसैको आँखामा निद्राहीन रातको डिल थियो ।

तर सबैको स्वर एउटै थियो—

“विकल्पबिना उठीबास बन्द गर !”

---

त्यही भीडको बीचमा एउटा खबर बिजुलीझैँ फैलियो—

“नारायण परियार पक्राउ परे !”

केही क्षणका लागि भीड स्तब्ध भयो ।

त्यसपछि एक महिलाले रिसले चिच्याइन्—

“अब गरिबको आवाज उठाउनेलाई पनि समात्ने ?”

भीड फेरि उम्लियो ।

नारायण परियार—
सुकुमवासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष ।
गरिबका पक्षमा लगातार बोलिरहेका एउटा पुराना आन्दोलनकारी ।
बस्तीका मानिसहरूले उनलाई नेताभन्दा बढी आफ्नै मान्छे ठान्थे ।

प्रहरीले भने—
“बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो ।”

तर बस्तीभित्र त्यो स्पष्टीकरण कसैले पत्याएन ।

किनकि समयले नै त्यो गिरफ्तारीलाई शंकास्पद बनाइदिएको थियो ।

जुन बेला डोजर बस्तीको मुखमा आइपुगेको थियो, त्यही बेला आन्दोलनको अगुवालाई हिरासतमा लगिएको थियो ।

सुकुमवासीहरूलाई लाग्यो— यो केवल पक्राउ होइन, डर देखाउने प्रयास हो ।

 

थापाथलीको एउटा कुनामा
एक वृद्धा भक्कानिँदै भनिरहेकी थिइन्—

“पहिले घर खोसियो…
अब हाम्रो पक्षमा बोल्ने मान्छे पनि खोस्ने ? हाम्रो सहारा खोस्ने ?”

उनको स्वर सुनेर वरिपरिका युवाहरू मौन भए ।

त्यसपछि आन्दोलन झन् चर्कियो ।

प्लेकार्डहरू उचालिए ।
नारा चर्कियो ।
सामाजिक सञ्जाल तातियो ।

#गरिबको_चमेली

अब केवल भावनात्मक ह्यासट्याग रहेन ।

त्यो राजनीतिक प्रतिरोधको प्रतीक बन्न थालेको थियो ।

त्यसैबीच
देशका ठूला राजनीतिक दलहरू पनि बोल्न बाध्य भए ।

कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाल्यो—

“बल प्रयोगभन्दा अघि मानवीय समाधान खोजिनुपर्छ ।”

एमालेले भन्यो— “यो मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायमाथिको प्रहार हो।”

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) को भाषा झन् आक्रामक थियो—

“जनताको घर भत्काएर राज्यले आतंक मच्चाएको छ ।”

तर बस्तीका मानिसहरूलाई यी सबै विज्ञप्ति आधा विश्वास, आधा विडम्बना जस्तै लागिरहेका थिए । किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो—

राजनीतिले उनीहरूलाई धेरैपटक प्रयोग गरिसकेको छ । यो फकाउने प्यास मात्रै हो । पछि सत्तामा आएपछि तिमीहरू पनि यस्तै त हुने हो नि ।

यसरी नै निर्वाचनका बेला यिनै गल्लीहरूमा नेताहरू हात जोडेर आउँथे ।
“व्यवस्थापन गर्छौं” भन्थे ।
“लालपुर्जा दिन्छौं” भन्थे ।

तर आज—
उही गल्लीमा डोजर आएको थियो ।

राजु चापागाईंजस्ता अधिवक्ताहरू अदालत र संविधानको भाषा बोलिरहेका थिए ।

“पहिले प्रमाणीकरण गर ।
पहिले वर्गीकरण गर ।
त्यसपछि मात्र निर्णय गर ।”

उनले अदालतको पुरानो आदेश सम्झाउँदै भने—

“दुई वर्षअघि अदालतले ६ महिनाभित्र लगत संकलन गर्न भनेको थियो ।
तर राज्यले केही गरेन ।
अहिले उल्टै उठीबास गराउन हतारिएको छ ।”

त्यसपछि
सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भयो ।

तनुजा पाण्डे ।
माजिद अन्सारी ।
अन्य जेन-जी अभियन्ताहरू ।

उनीहरू अदालत पुगे
डोजर रोक्न ।

उनीहरूको माग केवल कानुनी थिएन—
त्यो नैतिक माग पनि थियो ।

उनीहरूमा जिम्मेबारीपन थियो । उनीहरू दिनरात डटिरहेका थिए ।

“मान्छेलाई घरबाट निकाल्नुअघि
उसको भविष्य सुनिश्चित गर ।”

तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अडान पनि कठोर देखिन्थ्यो ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे—

“हामी वास्तविक सुकुमवासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं ।”

उनको भनाइमा
प्रशासनिक दृढता थियो ।

तर बस्तीका मानिसहरूले त्यो पोस्ट पढ्दा
उनीहरूलाई एउटा मात्रै डर लागिरहेको थियो—

“हामी कुन सूचीमा पर्छौं ?
सुकुमवासी ?
कि अतिक्रमणकारी ?”

रात पर्न थालेपछि
बस्ती फेरि चिसो भयो ।

कतै आगो बालिएको थियो ।
कतै मान्छेहरू भोलिको रणनीति बनाइरहेका थिए ।
कतै बच्चाहरू आमाको काखमै निदाइरहेका थिए ।

तर कसैले पनि भविष्य देख्न सकिरहेको थिएन ।

एक वृद्ध मजदुर
बिस्तारै आकाशतर्फ हेर्दै बोले—

“हामीले त जिन्दगीभर शहर बनायौं…
तर शहरले कहिल्यै हामीलाई आफ्नो मानेन…”

उनको वाक्यपछि लामो मौनता छायो।

सायद,
त्यही मौनताभित्र
पूरै आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो सत्य लुकेको थियो।

त्यो रात
काठमाडौंमा केवल राजनीति चलिरहेको थिएन ।

त्यो रात
गरिब र राज्यबीच
विश्वासको अन्तिम पुल भत्किरहेको थियो ।

१४: होल्डिङ सेन्टरको उकुसमुकुस – अस्थायी बासको पीडा

डोजरले बस्ती भत्काएको केही दिन बितिसकेको थियो । तर विस्थापित परिवारहरूको जीवनमा धुलो अझै बस्न सकेको थिएन । घर गुमाएका सयौं मानिस अहिले कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग केन्द्र, दशरथ रंगशाला, गेस्ट हाउस र साना होटलहरूमा छरिएर बसिरहेका थिए । सरकारका लागि ती ठाउँ “होल्डिङ सेन्टर” थिए, तर त्यहाँ बस्नेहरूका लागि ती अस्थायी पर्खालभित्रको उकुसमुकुस थियो —न भविष्यको निश्चितता, न आफ्नोपनको अनुभूति ।

राधास्वामी केन्द्रभित्र टाँगिएका त्रिपाल र टेन्टहरूबीच बालबालिकाको आवाज सुनिन्थ्यो, तर त्यो खेलको रमाइलोपनभन्दा बढी विस्थापनको खालीपनले भरिएको थियो । १२ वर्षीय मेसक लिम्बू टेन्टको कुनामा क्रिकेट ब्याट समातेर उभिएका थिए । त्यो दिन उनको जन्मदिन थियो । हरेक वर्ष साथीहरूसँग केक काट्ने बालक यसपालि अस्थायी टेन्टमा बसेर चुपचाप आफ्नी आमालाई सोधिरहेका थिए—“अब घर कहिले फर्किने ?”

उनकी आमाको आँखामा विवशता थियो । “बच्चाहरूलाई के थाहा, हामीसँग केही छैन भन्ने,” उनले बिस्तारै भनिन् । मेसकले आफ्नै हातले बनाएको काठको ब्याट देखाउँदै भने, “म क्रिकेटर बन्ने सपना देख्छु । तर अहिले त स्कूल पनि जान पाएको छैन ।”

त्यही भीडमा अरू बालबालिकाको कथा पनि उस्तै थियो । १४ वर्षीया अनिता लामा नयाँ बसपार्कको एउटा सानो होटलमा परिवारसँग बसिरहेकी थिइन् । थापाथलीको घर डोजरले भत्काएको दृश्य अझै उनको आँखामा ताजै थियो । “अब स्कूल कसरी जाने होला ?” उनको स्वरमा भविष्यप्रतिको डर मिसिएको थियो ।

दशरथ रंगशालामा पुगेका परिवारहरूको अवस्था पनि फरक थिएन । कतिपयले रात त्यहीं बिताए, तर सामान हराउने डरले फेरि भग्नावशेष बस्तीमै फर्किए । केही परिवारहरू होटलमा राखिएका थिए, तर त्यहाँ पनि उनीहरू आफूलाई पाहुना जस्तो होइन, विस्थापित जस्तो महसुस गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई बारम्बार एउटै प्रश्नले सताइरहेको थियो—“यो अस्थायी बास कहिलेसम्म ?”

बालबालिकाको मानसिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको थियो । ९ वर्षीय प्रतीक तामाङ दिनभरि साथी खोज्दै वरिपरि डुल्थे । उनकी आमाले चिन्तित हुँदै भनिन्, “बच्चाको दिमाग बदलिँदै गएको छ । ऊ बारम्बार ‘वालेनले हाम्रो घर किन भत्कायो ?’ भनेर सोध्छ । हामीसँग जवाफ छैन ।”

विश्वनाथ, देव, विशाल, सौरभ —यी सबै नाम अब केवल पात्र होइनन्; विस्थापनले बाल्यकाल गुमाइरहेका अनुहार हुन् । कसैको किताब भग्नावशेषमा पुरियो, कसैको साइकल बेचियो, कसैको साथी छुट्यो । उनीहरूलाई डोजरको आवाज अझै सपनामा आउँछ ।

मनोपरामर्शदाता राम पुकारका अनुसार यस्तो अवस्थाले बालबालिकामा दीर्घकालीन मानसिक असर पार्न सक्छ । “घर गुमाउनु भनेको केवल भौतिक संरचना गुमाउनु होइन,” उनी भन्छन्, “बालबालिकाले आफ्नो सुरक्षा, दिनचर्या र आत्मीय संसार गुमाउँछन् ।”

तर सरकारी संयन्त्र अझै व्यवस्थापनको औपचारिक भाषामै सीमित देखिन्थ्यो । मन्त्रालयले राहत, परामर्श र संरक्षणको दाबी गरिरहँदा अधिकांश बालबालिकाले न विद्यालयको खबर पाएका थिए, न मनोसामाजिक सहयोगको अनुभूति ।

राधास्वामी केन्द्रको साँघुरो टेन्टभित्र रात पर्दै जाँदा धेरै बालबालिका आफ्ना पुराना घर सम्झेर निदाउँथे । कसैले साथी सम्झन्थ्यो, कसैले आफ्नो स्कूल, कसैले आफ्नै कोठाको झ्याल ।

अस्थायी बासले उनीहरूलाई छानो त दिएको थियो, तर घरको अनुभूति भने कसैले फर्काइदिन सकेको थिएन । बास सँगै उनीहरूको रोजिरोटी पनि पुरिइसकेको थियो ।

१५: दीर्घकालीन प्रभाव – स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जन

डोजरले केवल घरहरू मात्र भत्काएन, यसले सयौँ बालबालिकाको भविष्य, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र परिवारको जीविकोपार्जनमाथि पनि गहिरो चोट पुर्‍यायो । विस्थापनको असर तत्काल देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझ भयावह हुन सक्छ ।

१. शिक्षामाथिको प्रभाव

सौरभ, देव, विशाल, विश्वनाथ, दिपिशा, प्रतीकलगायत धेरै बालबालिकाको पढाइ अनिश्चित बन्यो । कसैका कापी–किताब भग्नावशेषमा पुरिए, कसैले विद्यालय नै छोड्नुपर्‍यो । विद्यालय जाने वातावरण हराएपछि उनीहरूमा भविष्यप्रतिको अन्योल बढेको छ ।

१२ वर्षीय सौरभले साथी छुटेको पीडा सुनाउँदा केवल मित्रता होइन, एउटा सामाजिक संसार नै टुटेको अनुभव गरिरहेको देखिन्छ ।
बस्ती पुरिएसँगै उनीहरूका विद्यालय पनि पुरिए । विश्वनाथ “अब कहाँ पढ्ने थाहा छैन” भन्छन् भने प्रतीकको परिवारसँग विद्यालयको रिजल्ट निकाल्ने पैसा पनि छैन ।

यो उठिवासले सरकारसँगको दूरी ह्वात्तै बडेको थियो । विद्यालय केवल पढ्ने ठाउँ होइन, बालबालिकाको मानसिक स्थिरता, अनुशासन र सामाजिक विकासको आधार पनि हो । जब त्यो आधार अचानक हराउँछ, बालबालिका दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षित र निराश बन्न सक्छन् ।

२. मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य संकट

विस्थापनपछि बालबालिकामा डर, तनाव, असुरक्षा र आघातका लक्षण स्पष्ट देखिन्छन् ।
विश्वले “सपनामा पनि डोजर आउँछ” भन्नु गम्भीर मानसिक आघातको संकेत हो । विशेष गरी साना बालबालिकाको त कहिल्यै समाधान नहुने घाउ बनी यो डोजर आतङ्क भाइरस बनी फैलिसकेको थियो ।

मनोपरामर्शदाता राम पुकारका अनुसार यस्तो अवस्थाले बालबालिकामा:

·         डर र अत्तालिने बानी,

·         कुपोषण,

·         आत्मविश्वासको कमी,

·         कुलतमा फस्ने जोखिम,

·         आत्महत्यासम्मको सम्भावना बढाउन सक्छ ।

त्रिपालमुनि बसाइ, चिसो, प्रदूषित वातावरण र पर्याप्त खानाको अभावले शारीरिक स्वास्थ्य पनि कमजोर बनाउँछ ।
“यहाँ राम्रोसँग खान पनि पाइँदैन” भन्ने देवको भनाइ केवल अभावको वर्णन होइन, स्वास्थ्य संकटको प्रत्यक्ष चित्र हो ।

उनीहरूको वास माथिको निःशुल्क आधारभूत आवश्यकता छिनेको थियो ।

३. जीविकोपार्जन र आर्थिक असर

अव्यवस्थित बस्तीका धेरै परिवार अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका थिए । सौरभका बा थांका सिलाउँथे, कसैले फलामको काम गर्थे, कसैले मजदुरी । कसैले त्यहीँ ज्यासल खोलेका थिए , अनि त्यसैका आधारमा शहरका हरू पनि शहरमाभन्दा सस्तो ज्यालाका मिस्त्री लिएर जान्थे । घर भत्किएपछि उनीहरूको काम, सामग्री र आयस्रोत पनि हरायो ।

सुकुमवासी बस्तीले पनि राज्यलाई धेरै योगदान पुर्याएको हुन्छ । उदाहरणका लागि भारतको धारावी वा पाकिस्तानको ओराङ्गीजस्ता बस्तीहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । यस्ता समुदाय हटाउँदा केवल संरचना हट्दैन; सहरलाई चलाइरहेको श्रम र उत्पादन प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ ।

नेपालमा पनि यस्ता समुदायले सहर निर्माण, श्रम, साना व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन् ।
तर पुनर्वास र वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले गरिबीलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा हुन्छ ।

४. दीर्घकालीन सामाजिक असर

बालबालिकाले आफ्नो बाल्यकाल, साथीभाइ र सुरक्षित वातावरण गुमाएका छन् ।
यसले उनीहरूमा “राज्यले हामीलाई अस्वीकार गर्‍यो” भन्ने भावना विकास हुन सक्छ ।

“Evict first, verify later” नीति मानवीय दृष्टिले गलत हो ।
पहिले प्रमाणीकरण, पुनर्वास र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी गरिएको विस्थापनले सामाजिक असमानता र मनोवैज्ञानिक पीडा बढाउँछ ।

निष्कर्ष

अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि समाधान केवल डोजर होइन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, रोजगारी र मानसिक सुरक्षालाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने “समग्र मानवकेन्द्रित नीति” आवश्यक हुन्छ ।

यदि बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गरिएन भने आजको विस्थापन भोलिको गहिरो सामाजिक संकट बन्न सक्छ ।

१६: अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नेपालको प्रतिबद्धता

सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको समस्या केवल नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी चुनौती हो । पाकिस्तानको कराँचीस्थित ओरङ्गी सहरमा २४ लाख र भारतको मुम्बईस्थित धारावीमा १० लाखभन्दा बढी मानिस अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्छन् । युएन ह्याबिट्याटका अनुसार विश्वभर एक अर्बभन्दा बढी मानिस अव्यवस्थित बस्तीमा बस्छन्, र विकासशील देशमा प्रत्येक तीनमध्ये एक व्यक्ति यस्तै बस्तीमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । यसले देखाउँछ कि यो समस्या केवल “अतिक्रमण” को विषय होइन, बरु गरिबी, असमानता, सहरीकरण र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको गम्भीर मानवीय प्रश्न हो । यो एउटा विश्वब्यापी समस्या हो र यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भएमा यस्तउ सारा समस्या पनि हल हुने बाटो खुल्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीन सामाजिक चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (MDG) अन्तर्गत अव्यवस्थित बस्ती सुधारलाई विश्वव्यापी लक्ष्यका रूपमा समेटेको थियो । त्यसपछि “स्लम–फ्री सिटी” को अवधारणा विश्वभर फैलियो । दक्षिण अफ्रिका, भारत, पाकिस्तान लगायतका देशले पुनर्वास, सामाजिक आवास, सुरक्षित स्थानान्तरण र रोजगारी व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

तर विश्वका अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएका छन् —केवल डोजर चलाएर बस्ती हटाउँदा समस्या समाधान हुँदैन । भेनेजुएलामा जबर्जस्ती स्थानान्तरणपछि अपराध बढेको उदाहरण होस् वा भारतको धारावी हटाउने प्रयासले छाला उद्योगमै संकट ल्याएको घटना, यी सबैले देखाउँछन् कि सुकुमवासी समुदाय केवल “समस्या” होइनन्; उनीहरू सहरी अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण हिस्सासमेत हुन् । भारत र पाकिस्तानका अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने ६० प्रतिशत रोजगारमध्ये करिब ७० प्रतिशत योगदान अव्यवस्थित बस्तीका मानिसबाट आउने देखाएका छन् ।

नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबद्धताबाट बाँधिएको राष्ट्र हो । नेपालको संविधानले धारा ३७ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादाको संरक्षण राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले कुनै पनि विस्थापन प्रक्रिया पूर्वसूचना, पुनर्वास, वैकल्पिक आवास र मानव सुरक्षाको सुनिश्चितताबिना सञ्चालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत मानिन्छ ।

कुनै पनि कुरा राष्ट्रको कानून अनुसार कानूनसम्मत भए पनि यदि त्यसले विश्व वन्धुत्वको रेखालाई नाघ्छ भने त्यसलाई नैतिक मूल्यमान्यता अनुसार कदर गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा यो सरकार छुकेको देखिन्छ ।

 त्यसैले हामीले विश्वब्यापी कानूनको मूल्यमान्यता अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई “वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी व्यवस्थापनपछि मात्र हटाउने” निर्देशन दिएको छ । आयोगले विगतका सर्वोच्च अदालतका आदेश र आफ्नै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि नेपाल सरकारको कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एमनेस्टीका अनुसार प्रमाणीकरण, परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना गरिएको हटाउने अभियान नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लंघन हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटहरूमा समेत “पहिले पहिचान, त्यसपछि पुनर्वास र अन्तिम अवस्थामा मात्र विस्थापन” को सिद्धान्त अपनाउन माग गरिएको छ। अदालतले यसअघि पनि नदीकिनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन सकिने तर सुकुमवासीलाई उचित स्थानमा सुरक्षित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसले स्पष्ट पार्छ कि राज्यको दायित्व केवल सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु मात्र होइन, प्रभावित नागरिकको जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानव मर्यादाको रक्षा गर्नु पनि हो । प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल सरकारको हो भन्ने मान्यता कदापि बिर्सिनु हुँदैन ।

यसैले नेपालको सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान भनेको केवल डोजर होइन; वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, सामाजिक न्याय, सुरक्षित पुनर्वास, रोजगारी व्यवस्थापन र मानवीय दृष्टिकोणसहितको समग्र नीति हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको संवैधानिक दायित्व दुवैले यही बाटो देखाउँछन् ।

१७: सफल र असफल मोडेलहरू (भेनेजुएला, भारत, दक्षिण अफ्रिका)

विश्वभर अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका अनेक प्रयास भएका छन् । कतिपय देशले सफल पुनर्वासको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपयले गलत नीति र जबर्जस्तीका कारण झन् ठूलो सामाजिक तथा अपराधजन्य संकट निम्त्याएका छन् । नेपालले अहिलेको अवस्थामा ती अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

भारतको मुम्बईस्थित धारावी संसारकै सबैभन्दा जटिल अव्यवस्थित बस्तीमध्ये एक मानिन्छ, जहाँ करिब १० लाख मानिस बसोबास गर्छन् । बाहिरबाट हेर्दा जर्जर र अस्वस्थ देखिने यो क्षेत्र वास्तवमा ठूलो आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि हो । छाला उद्योग, साना उत्पादन, पुनर्चक्रण र अनौपचारिक श्रममार्फत धारावीले भारतको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सरकारले धारावी हटाउने प्रयास गर्दा छाला उद्योगमै संकट आउने अवस्था बनेपछि भारत सरकारले पूर्ण विस्थापनको नीति पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको थियो । यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ—अव्यवस्थित बस्ती केवल “समस्या” मात्र होइन, त्यहाँ जीविका, सामाजिक संरचना र अर्थतन्त्र पनि जोडिएको हुन्छ ।

कोरोनाको महामारीमा पनि भारत सरकारले ३ महिनासम्मका लागि ८० करोड ती निम्नस्तरका जनताका लागि राशन बाँडेका थिए । तर नेपालमा नभएको पाइयो ।

दक्षिण अफ्रिकाले पनि अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा मिश्रित अनुभव हासिल गरेको छ । नेल्सन मन्डेलाको पहलपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) अन्तर्गत “स्लम–फ्री सिटी” अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाइयो । त्यहाँ सुरक्षित आवास, चरणबद्ध पुनर्वास, समुदायको सहभागिता र दीर्घकालीन सहरी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यद्यपि, केही क्षेत्रमा आर्थिक असमानता र बेरोजगारी समाधान गर्न नसक्दा समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेन । यसले देखाउँछ कि केवल घर बनाइदिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन; शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई पनि समानान्तर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । गरिबलाई हेला गर्दा शासकले ठूलो मील्य चुकाउनु परेको यी बाहेक कैयौँ तथ्यगत उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन् ।

सबैभन्दा चेतावनीपूर्ण उदाहरण भने भेनेजुएलाको मानिन्छ । १९९० को दशकमा सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाएर ठूलो संख्यामा मानिसलाई एउटै प्रकारका सरकारी भवनमा सार्यो । सुरुवातमा यो आधुनिक पुनर्वास जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा ती बस्ती अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्न पुगे । एउटै समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक योजनाबिना जबर्जस्ती एकै ठाउँमा राख्दा अपराधी सञ्जाल फैलियो, प्रहरीसमेत प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । अन्ततः सरकारले ती बस्तीहरू डाइनामाइट लगाएर ध्वस्त पार्नुपरेको थियो । यो उदाहरणले देखाउँछ कि पुनर्वास केवल “स्थानान्तरण” होइन; त्यो सामाजिक मनोविज्ञान, रोजगारी, समुदायिक संरचना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग जोडिएको जटिल प्रक्रिया हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यत्तिकै सम्वेदनशील छ ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपालका लागि स्पष्ट सन्देश दिन्छन् । पहिलो, वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र वर्गीकरण बिनाडोजर चलाउने नीति दीर्घकालीन समाधान होइन । दोस्रो, अव्यवस्थित बस्ती हटाउँदा त्यहाँको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक योगदानको अध्ययन अनिवार्य हुन्छ । तेस्रो, पुनर्वास योजनामा आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । र चौथो, राज्यले “बल प्रयोग” भन्दा “मानवीय व्यवस्थापन” लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विशेष गरी उनओहरूको आय आर्जन खोसिइनु हुँदैन ।

नेपालले अहिले भारतको आर्थिक यथार्थ, दक्षिण अफ्रिकाको सहभागितामूलक योजना र भेनेजुएलाको असफलताबाट पाठ सिक्न सक्छ । अन्यथा, समस्या समाधान गर्ने नाममा नयाँ सामाजिक संकट सिर्जना हुने खतरा रहिरहन्छ । अन्ततः, सफल सहरी विकास भनेको केवल बस्ती हटाउनु होइन, नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

त्यसैले माथिका यी कुराहरूबाट सिक्ने पाठ भनेको के भने सकारात्मक कुरालाई लिइनु पर्छ , अझ राम्रो बनाउनु पर्छ भने नकारात्मक कुरालाई त्याग्न पनि सक्नु पर्छ ।

भाग १८: प्रमाणीकरण, पुनर्वास र होलिस्टिक समाधान

मुख्य विषय: “भेरिफाई फस्ट, इभिक्ट लेटर”, डिजिटल लगत, चरणबद्ध जग्गा वितरण ।

सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान केवल डोजर चलाएर सम्भव हुँदैन । यसको समाधान संवैधानिक अधिकार, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले अहिले सबैभन्दा महत्त्पूर्ण सिद्धान्त “भेरिफाई फस्ट, इभिक्ट लेटर” अर्थात् “पहिले प्रमाणीकरण, पछि हटाउने” बन्न पुगेको छ ।

 ‘सुकुमवासी’ भनेको केवल जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, बरु आफ्नै नाममा घरजग्गा नभएका आश्रयविहीन नागरिक हुन् । नेपालको संविधान तथा भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिहीन दलित तथा वास्तविक सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर नदीकिनार, जोखिमयुक्त क्षेत्र वा सार्वजनिक महत्त्वका स्थानमा स्थायी बसोबास गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी सीमा पनि राखिएको छ ।

यसकारण सरकारले सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्छ । माथि भनिसकेको छु कि, सरकारले देशभर “एकीकृत डिजिटल लगत” तयार गर्ने, GIS आधारित डेटाबेस बनाउने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर परिवारको प्रमाणीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले वास्तविक लाभग्राही को हुन् भन्ने छुट्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

 “इभिक्ट फस्ट, भेरिफाई लेटर” नीति अपनाउँदा वास्तविक पीडित नै सडकमा पुग्ने खतरा हुन्छ । हतारमा गरिएको डोजर कारबाहीले नागरिकमा मानसिक आघात, असुरक्षा र राज्यप्रतिको अविश्वास बढाउँछ । त्यसैले हटाउने कार्यभन्दा अघि सर्वेक्षण, प्रमाणिकरण, वैकल्पिक आवास र पुनर्वासको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ ।

पुनर्वास केवल घर बनाएर मानिस सार्ने प्रक्रिया मात्र होइन । विगतका असफल उदाहरणहरूले देखाएझैँ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष नहेरी गरिएको स्थानान्तरणले अपराध, बेरोजगारी र सामाजिक विघटनसमेत निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारले “होलिस्टिक प्रोग्राम” अर्थात् समग्र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

यसअन्तर्गत:

·         चरणबद्ध रूपमा जग्गा वितरण,

·         एकीकृत बस्ती विकास,

·         खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको पहुँच,

·         सिप विकास तालिम,

·         सहकारी तथा सामूहिक कृषि,

·         साना कर्जा र वित्तीय साक्षरता,

·         रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था
जस्ता कार्यक्रम सँगसँगै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

यसरी औँल्याएझैँ, सुकुमवासी समस्या केवल शासकीय समस्या होइन, यो मानवअधिकार र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले समाधान गर्दा नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चिततालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

अन्ततः, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, डिजिटल अभिलेख, चरणबद्ध पुनर्वास र मानवकेन्द्रित नीतिमार्फत मात्र नेपालले सुकुमवासी समस्याको दिगो र न्यायपूर्ण समाधान निकाल्न सक्छ । केवल संरचना हटाएर होइन, नागरिकको जीवनस्तर उकासेर मात्र “व्यवस्थित, सुरक्षित र समावेशी सहर” निर्माण सम्भव हुन्छ ।

१९: सुकुमबासीहरूको उत्पादकता र योगदान

मुख्य विषय: धारावी जस्तै नेपालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान, मुम्बई उदाहरण ।

सुकुमवासी समुदायलाई केवल “अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने गरिब समूह” का रूपमा मात्र हेर्नु अपूर्ण दृष्टिकोण हो । यथार्थमा उनीहरू सहरी अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण श्रमिक, उत्पादक र सेवा प्रदायक पनि हुन् । विश्वका धेरै देशका अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने मानिसहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् ।

भारतको मुम्बईस्थित धारावी यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो । लगभग १० लाख मानिस बसोबास गर्ने धारावीलाई संसारकै सबैभन्दा जटिल अव्यवस्थित बस्तीमध्ये एक मानिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा जर्जर र अव्यवस्थित देखिने यो क्षेत्र वास्तवमा ठूलो आर्थिक गतिविधिको केन्द्र हो । माथि पल्लेख गरिसकेको छु कि त्यहाँ छाला उत्पादन, प्रशोधन, पुनर्चक्रण, कपडा उद्योग, घरेलु उद्योग तथा साना व्यापारमार्फत ठूलो आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । केही अध्ययनअनुसार धारावीमा वार्षिक करोडौँ डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा गरिएको अनुसन्धानले धारावीका बासिन्दा अत्यन्त उत्पादक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहाँका धेरै नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत भए पनि उनीहरूले मुम्बईको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ठूलो योगदान दिएका छन् । सरकारले धारावी हटाउने प्रयास गर्दा भारतको छाला उद्योग नै प्रभावित भएको उदाहरणले पनि सुकुमवासी समुदाय केवल “भार” होइन, अर्थतन्त्रको सक्रिय हिस्सा भएको प्रमाणित गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ । काठमाडौंलगायतका सहरका सुकुमवासी समुदायमा दैनिक ज्यालादारी मजदुर, निर्माण श्रमिक, सरसफाइ कर्मचारी, साना व्यापारी, ठेला व्यवसायी, घरेलु कामदार तथा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको संख्या उल्लेखनीय छ । उनीहरूले सहरी जीवनलाई चलायमान बनाउन प्रत्यक्ष योगदान दिइरहेका हुन्छन् । किनकि उनीहरू सस्तो ज्यालामा काम गर्छन् ।

माथि उल्लेख भएझैँ, धेरै अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यस्ता मानिसलाई कुनै वैकल्पिक योजना वा पुनर्वासबिना हटाउँदा उनीहरूको आवास मात्र होइन, जीविकोपार्जनको आधारसमेत गुम्ने खतरा हुन्छ । यसले बेरोजगारी, गरिबी र सामाजिक असुरक्षा अझ बढाउन सक्छ भने मध्यम वर्गीयहरू पनि महङ्गीको मारमा पर्न जान्छन् ।

यसकारण सुकुमवासी समस्याको समाधान केवल संरचना हटाउने दृष्टिकोणबाट होइन, उनीहरूको आर्थिक योगदान र उत्पादक क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । यदि राज्यले उचित प्रमाणीकरण, सीप विकास, वैधानिक स्वामित्व, साना उद्यमको संरक्षण तथा व्यवस्थित पुनर्वास नीति लागू गर्न सके, यही समुदाय आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ ।

अन्ततः, धारावीको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ— अव्यवस्थित बस्तीभित्र समस्या मात्र हुँदैन, सम्भावना पनि लुकेको हुन्छ । त्यसैले सुकुमवासीलाई केवल “अतिक्रमणकारी” का रूपमा होइन, अवसर पाए उत्पादक नागरिकका रूपमा हेर्नु नै दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधानको आधार हो।

२०: आशाको किरण – दिगो समाधान र राज्यको नयाँ बाटो**

 

डोजरको आवाजले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा र बल्खुका टहराहरू भत्काएको छ । इन्द्रबहादुर राईको शव बागमतीमा तैरिएको छ । सौरभको घडी,  देवको फलाम काट्ने हात, कुमारी तामाङको आँसु र विश्वनाथको खेलौना गुमेको पीडा अझै ताजै छ । तर यही अँध्यारो र उजाडको बीचबाट एउटा आशाको किरण उज्यालिँदै छ । यो किरण सुकुमवासी समस्याको दिगो समाधानको हो — जसले राज्यलाई आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य सम्झाउन बाध्य पार्न सक्छ ।

 

नेपाली शब्द 'सुकुमवासी' ले कुनै 'स्क्वाटर' वा 'अतिक्रमणकारी' लाई होइन, भूमिहीन, आश्रयहीन नागरिकलाई जनाउँछ । बृहत् नेपाली शब्दकोषले यसलाई "देशमा आफ्नो वा बाबुबाजेको नाममा कुनै घरजग्गा नभएको आश्रयहीन व्यक्ति" भनेर परिभाषित गरेको छ । यो परिभाषामा समभाव र सम्मान छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, आवासको मौलिक हक (धारा ३७) र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी दिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले भूमिहीन सुकुमवासीलाई उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको वा सरकारले उपयुक्त ठानेको जग्गा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नदी-खोला किनार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भने जग्गा दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

 

यी कानुनी आधारहरू छन् । अब इच्छाशक्ति र व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

 

### अवसरको ढोका

 

हालै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट सुकुमवासीहरूलाई अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्दै तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो प्रयास लामो समयदेखिको 'इनर्सिया अफ रेस्ट' लाई तोड्ने प्रयास हो । यसअघिका आयोगहरू, प्रतिवेदनहरू र अदालतका आदेशहरू कागजी मात्र थिए । अब ठोस कदम चाल्ने मौका आएको छ । यो समस्या मात्र होइन, **ठूलो अवसर** पनि हो । पहिलेको सरकारले गल्ती गर्दा मात्र व्यवस्थित नभएको भनी आफू पानी माथिको ओभानो बनेर मात्र हुँदैन । मूख्य कुरा गरिबले समानताको न्याय पाउनु पर्छ ।

 

सुकुमवासीहरू स्वयंले पनि स्वीकार गरेका छन् — खोला किनारको अस्वास्थ्यकर, बाढीको जोखिमपूर्ण बसाइ दिगो होइन । उनीहरू राम्रो बास, सुरक्षित आवास र सम्मानजनक जीवन चाहन्छन् । वास्तविक सुकुमवासीहरूले सरकारको प्रयासलाई साथ दिन तयार छन् । अब सरकारले उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । कोही पनि जबर्जस्ती सुकुमवासी बन्दैनन्  भन्ने मनोविज्ञान सरकारले अनि राज्यले बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ ।

 

सही बाटो: प्रमाणीकरण पहिले, विस्थापन पछि

 

माथिका सबै कुरा राम्री अध्ययन गर्दा स्पष्ट उल्लेख छ — **"भेरिफाई फस्ट, इभिक्ट लेटर"**। पहिले वास्तविक सुकुमवासी (भूमिहीन दलितसहित) को पहिचान, लगत संकलन, वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । अनि मात्र व्यवस्थित स्थानान्तरण । हाल सरकारले ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन र हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यसूची पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

 

- **वास्तविक सुकुमवासी** (लगभग २ लाख ५७ हजार परिवार) लाई प्राथमिकता ।

- **अव्यवस्थित बसोबासी** (करीब ९ लाख परिवार) लाई अलग्गै व्यवस्थापन ।

- **जोखिमपूर्ण क्षेत्र** बाट हटाउने क्रममा पर्याप्त वैकल्पिक आवास, अस्थायी शेल्टर र दीर्घकालीन पुनर्वास अनिवार्य ।

 

### दिगो समाधानका लागि बहुआयामिक मोडेल

 

एउटा घर बनाइदिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। **होलिस्टिक प्रोग्राम** चाहिन्छ:

 

1. **एकीकृत बस्ती विकास**: छरपस्ट होइन, सामुदायिक र एकीकृत बस्ती । सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवनसहित ।

2. **सामुदायिक र सहकारी कृषि**: ग्रामीण क्षेत्रमा बस्तीविहीन जमिन भाडामा लिएर सामूहिक खेती । सुकुमवासीहरूलाई कृषि, पशुपालन र साना उद्योगमा संलग्न गराउने ।

3. **सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरण**: सिप तालिम, साना कर्जा, वित्तीय साक्षरता, वैकल्पिक रोजगारी । उनीहरूको अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान (भारतको धारावी जस्तै) लाई औपचारिक बनाउने ।

4. **समावेशी सहरी योजना**: काठमाडौं जस्ता शहरमा सामाजिक आवास कार्यक्रम । नदी किनारलाई हरियाली पार्क बनाउँदा सुकुमवासीहरूलाई नजिकै सुरक्षित बस्ती ।

5. **सांस्कृतिक र सामाजिक समायोजन**: धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै बस्ती डिजाइन गर्ने ।

 

यी मोडेलहरू लागू गर्दा सुकुमवासी समस्या देशको विकासको इन्जिन बन्न सक्छ ।

 

### राज्यको उत्तरदायित्व

 

यी माथिका उदाहरणले स्पष्ट गर्दछ — जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हो । पूर्वसूचना, परामर्श, वैकल्पिक आवास र पुनर्स्थापनाबिना गरिने डोजर अभियान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको उल्लंघन हो । इन्द्रबहादुर राईको मृत्युले यो कुरालाई रगतले लेखिदिएको छ । राज्यले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र यस्ता घटना दोहोरिन दिनुहुँदैन ।

 

सामाजिक न्याय कुनै नारा होइन, संवैधानिक कर्तव्य हो । सुकुमवासीहरूले शहरको निर्माणमा पसिना बगाएका छन् । उनीहरूको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानपूर्ण जीवन राज्यको जिम्मेवारी हो । मूख्यतः उनीहरू मध्यम वर्गका ढाड हुन् भने मध्यम वर्ग माथिका सबै वर्गका ढाड हुन् । त्सैले सुकुमबासी सबै पक अर्का वर।गका पर्याय हुन् ।

 

### सरकारलाई आह्वान

 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, यो तपाईंको अवसर हो । मेयर कालमा सुरु गरेको कामलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिगो र मानवीय बनाउनुहोस् ।

 

- राजनीतिक अवरोधलाई पार गर्दै कानुनबमोजिम अघि बढ्नुहोस् ।

- सबै दल, नागरिक समाज, युवा (जेन-जी) र सुकुमवासी मोर्चासँग सहकार्य गर्नुहोस् ।

- "गरिबको चमेली" लाई आशाको किरण बनाउनुहोस् ।

 

नेपालको भूगोल साँघुरिँदै छ, जनसंख्या बढ्दै छ । तर सही योजना बनाएर यो समस्यालाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । वास्तविक सुकुमवासीले साथ दिन्छन् । अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।

 

### अन्तिम शब्द

 

थापाथलीको उजाडिएको बस्तीमा एउटा बालकले सोधेको थियो — "बाबा, अब हामी कहाँ जाने ?"

 

यो प्रश्नको जवाफ अब राज्यले दिनुपर्छ । एउटा सुरक्षित, सम्मानजनक र आशापूर्ण ठाउँ ।

 

सुकुमवासी समस्या समाधानले नेपाललाई एउटा सुसंस्कृत, समावेशी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । संविधानको मर्म कार्यान्वयन होस् । मानवोचित जीवनको समान हक सुनिश्चित होस् ।

एकदम महत्त्वपूर्ण कुराः गरिबको एक मात्र सहारा भनेको उनीहरूको आयआर्जन हो ।

त्यसैले अब हरेक सुकुमवासीले भन्न सकोस् — "यो देश मेरो पनि हो।"

 

यो आशा मात्र होइन — **अनिवार्यताको आवाज** हो । राज्यले अब सुन्नुपर्छ ।

 

**— समाप्त —**

 

२०८३ जेठ १४

विजु सुवेदी विजय