देउवा सरकारका चुनौती
सर्वोच्च अदालतको असार २८को फैसलापछि ओलीको एकलौटी सर्वसत्तावादी केपी ओली प्रवृत्तिको व्यक्तिगत राजनीतिको अन्त्य भएको छ । व्रह्मनालमा पुगेको संविधानको रक्षा भएको छ । यसको वाछिटा अझै आउनेछन् । यसबाट सजग हुनैपर्छ । जसरी केपी ओलीले एकलौटी रुपमा संविधानको वास्ता नगरी संसदको समर्थन नलिई निरन्तर अध्यादेशबाट शासन चलाए । त्यसको परिणामतः उनले कुर्सी जोगाउन सकेनन् । संविधाविनानै जसरी सत्ता चलाउन उद्दत भए पछिसम्म पनि यसको न्यायप्रेमी जनताले अघोषित कू भनी ओली सत्ताको कालो करतूतलाई विरोध गरि नै रहनेछन् । जसरी यस सर्वसत्तावाद विरुद्ध एमालेका माधव..झलनाथ समूह, जसपाका उपेन्द्र..बाबुराम समूह, माओवादी केन्द्र आदि पार्टीहरू लागे, त्यसैगरी मानवअधिकारवादी अनि नागरिक समाजहरू पनि गोलवद्ध भए । यसरी यी सबै समूह मिलेर मात्रै ओलीलाई परास्त गर्न सफल भए । यसरी नै देशको नवनिर्माणमा पनि यस एकतालाई डगमगिन नदिई अघि बढ्न सबैजना मिलेर विधिको शासन अङ्गाल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । नत्र यो कुर्सीको अभिप्सा मात्रै हुने छ । यस्तो गरेमा जनताले उनीहरूलाई पनि पछि माफी दिने छैनन् । यी सबै माथिका पार्टीहरूको लोकतन्त्...