विश्वको छानोबाट उठेको चेतावनी — जलवायु न्यायका लागि नेपालको ऐतिहासिक आवाज

 

विश्वको छानोबाट उठेको चेतावनी — जलवायु न्यायका लागि नेपालको ऐतिहासिक आवाज

यो भाषण नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट विश्व समुदायलाई दिएको एउटा गम्भीर, संवेदनशील र दूरदर्शी सन्देश हो । विनाशकारी हिमाली बाढीको पीडाबाट उठेको यो सम्बोधन केवल नेपालका घाउहरूको बयान होइन, जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने यथार्थ, विकास र मानव सुरक्षामाथि परेको संकट तथा विश्वव्यापी जिम्मेवारीको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने ऐतिहासिक प्रयास पनि हो । हिमालयलाई मानव सभ्यताको साझा जीवन–प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस भाषणले राहत र पुनर्निर्माणभन्दा पर गएर जलवायु न्याय, साझा तर फरक जिम्मेवारी, क्षेत्रीय सहकार्य र भविष्यप्रति उत्तरदायित्वको स्पष्ट आह्वान गर्दछ । अब सुनौँ—विश्वको छानोबाट उठेको त्यो चेतावनी, जसले आजको संकट मात्र होइन, भोलिको निर्णय पनि चुनौती दिन्छ ।

 

 

 

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू,

महिला तथा सज्जनवृन्द,

म यहाँ तपाईंहरू सामु हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु । आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न चाहन्थे ।

तर, त्यसको सट्टा, म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु । ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रिजयनलाई पर्खिरहेका छन् । ती समुदायबारे जसले लेदो, ढुंगामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ । ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका माध्यमहरू निमेषभरमै बगेर गए । एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।

चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली समुदायहरूमा तीव्रताका साथ आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले 'हिमालयन 'सुनामी' भनेका छन् । भोटेकोशी- त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदीमात्र थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो । र, म आज तपाईंहरूसँग सोध्छु- के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौ ?

करिब तीन वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको छानोबाट आएको त्यो चित्कार बुलन्द रूपमा सुनिएन । हामीले नेपालमा सुन्यौं, हाम्रो समुदायले सुन्यो । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोऱ्याइरहे ।

तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा बदल्न बेवास्ता गर्यो । त्यसको दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्यौं ।

तानिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ । हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालको भिरालो भूभागमा चिरा परेका छन् । हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृंखलाबद्ध जोखिमहरू बढिरहेका छन् ।

परिणामस्वरूप यस विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्यायो । बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ । जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।

महामहिमज्यूहरू,

म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हूँ ।

सर्वप्रथम, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोग गरे । अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँगै उभिनुभयो । म उहाँहरू सबैलाई नेपालका कृतज्ञ जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

नेपाल अहिले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको छ । कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनर्स्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत आवश्यक छ ।

सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गछौं ।

तर, यो विपद् नेपाल बाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौं । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं । हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन् । हाम्रा हिमालका भिराला भूभागहरू अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदीहरू पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रत्येक ठूला विपद्ले हामीले वर्षों लगाएर निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटनामात्रै होइन, विकासको संकट पनि हो । यसले सडकहरू, पुलहरू, विद्यालयहरू, घरहरू, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यमलाई क्षति पुयाउँछ । यसले गरिब देशले गरेको नगन्य गल्तीबाट भएको क्षतिको भरपाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउँछ ।

हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौं । हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौं । हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप, महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी तथा आ-आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ । 'जलवायु न्याय' संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । हाम्रो देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिनुपर्छ ।

महामहिमज्यूहरू

हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो । यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन सहयोग प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो ।

त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गछौ यस संयन्त्रमार्फत हामी भू-उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौं । जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौं । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाओ । र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौं ।

हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाओ। नेपाल एउटा अतिकम विकसित देश भएर पनि आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा धेरै ठूलो वैश्विक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन क्षेत्र विस्तार गरेका छौं । आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र बाहिरबाट आएको प्रदूषणको स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्रगतिमा जलविद्युत्उडत आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौं । युरोपका केही भूभागसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौं । दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ बढी कदम चाल्नेछौं । तर नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित संकटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले यस महासभाले यी ६ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छः राहत पुनर्स्थापना । पुनर्निर्माण । र, त्यसैगरी : जिम्मेवारी क्षतिपूर्ति उत्थानशीलता । पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन् । पछिल्ला तीनवटा विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन हामीलाई आवश्यक पर्छन् । जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन ।

हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नु हुँदैन, जसबाट कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस् । जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौं । हामी काम गर्छौं । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।

महामहिमज्यूहरू

यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ जोड्छ । हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौ ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो । यसको वाचा सार्वभौमिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । हरेक मानवको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन । आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छ ।

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले 'मानवीय असुरक्षा' को अवधारणा अघि सारेको थियो । यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो ।

गत मार्चमा नेपालमा इतिहासके सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ । जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बिउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनु भएन । जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौं, बिटुमिन पाएनौं । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन ।

 

एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् र बाली उत्पादन घटिरहेको छ, बिनाचेतावनी बाढी आइरहेको छ । अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ ।

अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोधहरू तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन् । तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न । हामीले यस्तो संसार बनाएका छौं, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ । यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन । बंगलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस् । भारतलाई सोध्नुहोस् । माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस् । पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस् । श्रीलंकालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् । तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछः हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित र सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित । यसले हामीलाई वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएको भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

महामहिमज्यूहरू,

मलाई भनिएको छ, म यो वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । तर, मैले यहाँ यसलाई मुख्य कथा बनाउन आएको होइन । यहाँ यस मञ्चबाट जे-जति कुरा भनिए पनि म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँ: भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुऱ्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन । हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौं । यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौं । त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषयमात्रै होइन । यो खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो । यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो । साथै पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देशहरू र जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोलिदेखि आयोजना हुने 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' साइड इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ ।

 

श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,

हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छौं । नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौं । हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन् । यो पुस्तान्तरण राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा पनि हो । म नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ । जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै घरमा बस्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो चरम मौसमी घटनाहरूबाट आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छ । त्यसैले हामी तत्कालको उपाय छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं । अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाऔं । चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौं । कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौं । जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछः त्यो सुन्न तयार रहौं,  र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौं ।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन् !

यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् ! धन्यवाद ! नमस्ते ।

(न्युयोर्कमा १० असोज, शुक्रबार

संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमंन्त्री वालेन्द्र शाहबाट

पाठ)