प्रदर्शनीमा मानवअधिकार गतिविधिलाई नियाल्दा

 प्रदर्शनीमा मानवअधिकार गतिविधिलाई नियाल्दा

— विजु सुवेदी विजय


१९ दिने जनआन्दोलनमा कीर्तिपुर, कलङ्की हुँदै गोङ्गबुदेखि पुरै चक्रपथ डोलायमान भएका बेला मानवअधिकारकर्मीहरूले ती स्थानहरूमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी एकदम, सन्त्रास विभत्स तथा सकसमय समयमा पनि आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी भई कर्तव्यपुर्ण भूमिका निभाइरहेका थिए, घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेका थिए । कतिपय ठाउँमा आन्दोलनकारीहरूले सत्ता पक्षका दमनकारी भनी पनि मानव अधिकारकर्मीका गाडीहरू तथा मानवअधिकारकर्मीहरूलाई समेत पनि धेरै भौतीक चोट पु¥याएका थिए तरै पनि मानवअकिारकर्मीहरूले ती आन्दोलनकारीहरू जुन दमीत अवस्थामा थिए तिनीहरूप्रति संयमित भई सौहार्दताका साथ आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका थिए । जुन कुरा मानवअधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार अयोगको प्रदर्शनीमा आफ्नो गतिविधिमा उल्लेख गरेका छन् ।


जनयुद्धकालमा नेकपा माओवादीले धरपकड, अपहरण, हत्या गरेका भए पनि उनीहरूलाई शाही सत्ताले टाउकाको मोल दिइरहेका बेलामा पनि उनीहरूलाई शाही सत्ता समक्ष सपुर्दगी नगरी उनीहरूको  जनताप्रतिको जायज कर्मलाई हिँसात्मक मात्र नगराउन मानवअधिकारकर्मीहरूले खोटाङको विजयखर्कमा माओवादीका मुख्य नेताहरूलाई भेटी चर्काचर्की वहस गरी आफ्नो कर्तव्यपुर्ण भूमिकाको वार्ताद्वारा शान्तिप्रतिको लक्ष्यलाई साकार पार्न महत्त्वपुर्ण योगदान दिएका थिए । ती धरपकड र कब्जा गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा मानवअधिकारसम्मत भएको कुरा पुष्टि गरिसकेपछि उनीहरू सम्झिएपछि सम्पुर्ण विस्थापितहरूलाई पुनस्र्थापित गराउन सफलीभूत भएको कुरा मानवअधिकारकर्मीले गरेका गतिविधिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।


राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमन र अनुसन्धान जस्तै कहरमा अनि जस्तै पराकाष्ठाको शाही सत्ताको दमनका बीच पनि तीव्र पारिरहेका थिए । यही कुरालाई सँयुक्त राष्ट्र संघमा पनि अभिव्यक्त गरेर नेपाली जनताको मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आइटम १९ पनि लगाउने निर्णय गराउन सफलता प्राप्त गर्दै गएको थियो । जसले गर्दा नेपाली जनताको अधिकार छिनेका कुराहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुलेआम रुपमा उजागर भएको थियो । यस्तोमा समेत शाहीसत्ताले पराकाष्ठासम्मको धम्की दिइरहेका थिए र आन्दोलनकारीहरूको निहुँमा थुप्रै निर्दोष जनतालाई फेरि पनि बेपत्ता पारिरहेका थिए तर मानवअधिकारकर्मीको प्रयास निरन्तर भएकाले यस्ता धरपकड अति भए पनि कम गर्न शाहीसत्ता वाध्य भइरहेका थिए । बन्दीसँग बन्दीका सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारलाई भेटाउन पनि शाही सेना वाध्य भइरहेका थिए । जुन कुरा मानवअधिकारकर्मीहरूले आफ्ना गतिविधिरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।


मानवअधिकारकर्मी कल्पना झाले लगाएको ज्याकेट शाही सेनाले धम्की दिँदै “यो बुलेट प्रुफ ज्याकेट हो ?” भनी धम्कीपूर्ण भाषाले सोध्दा उनले “यो बुलेट प्रुफ त होइन तर यसले पेपर बमको कार्य गर्छ” भनेको कुरा अत्यन्तै मार्मिक तथा अन्य मानवअधिकारकर्मीलाई पनि अत्यन्तै ऊर्जा दिने खालको थियो भनी उनले मानवअधिकार आयोगलाई रिपोर्टिङ गर्दा उल्लेख गरेका कुरा मानव अधिकारको गतिविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।


माओवादीले आफ्नै च्यानलबाट ००० नम्बरबाट फोन गर्ने गथ्र्यो । यस मार्फत माओवादीका प्रचण्डसँग पनि मानवअधिकारकर्मीसँग कुरा गरेको एकदमै लोमहर्षक किसिमको थियो । प्रचण्डसँग भेट गर्ने मानवअधिकारकर्मीले शान्तिका पहलका लागि निश्चित कर्तव्य निभाई सल्यानमा माओवादीका कृष्ण बहादुर महरालाई भेट्न जाँदा शाही सेनाले गोलीको निरन्तर वर्षा गरिरहँदा लमतन्न पल्टेर धेरै बेर बसेपछि ज्यान जोगिएको कुरा कुनै अत्यधिक हिँसात्मक सिनेमाको दृश्यभन्दा विभत्स थियो । यस्तो बाँच्ने आधारै कम भएका स्थानमा निडर भई जाने मानवअधिकारकर्मीको कार्य शान्तिका मार्गका लागि अत्यन्तै अतुलनीय योगदान थियो । यस्तोमा पनि कृष्णबहादुर महरालाई मानवअधिकारकर्मीले आफ्नो स्पष्ट वौद्धिक वकालतीले माओवादीले पनि मानवीय कानून तथा मूल्यमान्यता उलंघन गरेको हुन सक्ने स्वीकार्न वाध्य पारेका थिए । जबकि उनीहरूले शाही सेनासँग त्यस मामिलामा व्याकवार्डमा जान तयार भएका थिएनन् । जुन मानव अधिकारकर्मी मोहनलाल आचार्यले आफ्नो मानवअधिकारको रिपोर्टिङ्मा मानव अधिकार गतिविधिका लागि उल्लेख गरेका छन् ।


त्यस्तै वर्षेनी बालबालिका दादूराबाट मृत्यु हुने भएकाले यसका विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप अभियान चलाइरहेका बेला मानवअधिकारकर्मीहरूले माओवादीहरूले जनयुद्ध गरिरहेका बेला सम्झाईबुझाई गरिसकेपछि उनीहरूमा मानवीयता फर्काउन सफल भएका थिए किनकि उनीहरूले विज्ञप्ती नै निकालेर खोप अभियानलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने तथा नविथोल्ने, हस्तक्षेप नगर्ने मनसाय लिखितरूपमै प्रकट गरेका थिए । यस्तो सफलता प्राप्त गरेको मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।


रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा विभत्ससँग दोहोरो भिडन्त भइरहेको थियो । माओवादीको त्यहाँ वैठक भएको थाहा पाएर नै शाही सेनाले तीव्र दमन गरी ती वैठकमा २१ जनालाई पक्राउ गरे । अनि लाइन लगाएर २९ जनालाई पक्राउ गरे । त्यसपछि १ जना भने अज्ञात भएको कुरा मानवअधिकारकर्मीले बाटोबाट पनि जान नसकिने ठाउँमा समेत हेलिकप्टरद्वारा मात्र जान सक्ने उक्त ठाउँको सनसनीपुर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाएका थिए । उक्त ठाउँमा खप्पर उडेको लाशको रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि मानव अधिकारको शाही सत्ताले धेरै उल्लंघन गरेको पर्दाफास भएको थियो । यस दमनलाई पनि धेरै सुनुवाइपछि ती हत्यारा शाही सेनाका सैनिकहरूलाई वर्खास्ती भएपनि गराउन तथा मृतक परिवारले प्रति परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन मानव अधिकार आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको कुरा मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।


२०६१/०४/०१मा धादिङ जीवनपुरकी १५ वर्षकी किशोरीलाई खाल्डो खनी गाडिएको ठाउँमा मानवअधिकारकर्मीले ज्यान जोखिम पारी १५०० मीटर टाढा अस्थिपञ्जर खाल्टो खनी पुरिएको पत्ता लगाएका थिए । यस विभत्स घटना पर्दाफास भएपछि यस केशमा भने मृतक किशोरीकी बुबालाई उजुरी गर्नमा सहयोग गरी ३ लाख मात्र भए पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन सफल भएको कुरा मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।


माओवादी नेताको टाउकाको मोल राख्ने शाही सेना तथा तत्कालको सरकार विरुद्ध मानव अधिकारकर्मीले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक उलंघन भएर कानूनको घोर उलंघन भएको  जायज कुरा राखी डटेर मुकाबिला गरेका थिए । जुन कुरा मानवअधिकार सचिव डा. शंकरमान श्रेष्ठको पहलमा भएको भन्ने कुरा मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।


२०५८/११/१७देखि ११/१९ सम्म शाही सेनाले नियम मिल्दैन, गर्न मिल्दैन भन्दा पनि गोरखापत्र र कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता व्यक्तिको तथ्याङ्क नेपालभरिबाट पठाउन सबै पीडितहरूलाई डटेरै आह्वान गरेका कुरा मानवअधिकारले जनताका पराकाष्ठासम्मका पीडाका जायज समस्या समाधान गर्न पहल गरेको कुरा मानवअधिकारगतिविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।


टाउकाको मूल्य तोक्नमा २०५२/११/१७बाट सशस्त्र संघर्ष गर्ने माओवादीको ऐलानलाई लक्षित गरी २०५९/०१/१०मा नेपाली कांग्रेससमेतको संलग्न सरकारले लागू गर्दा मानवअधिकार आयोगले २०४७को संविधान, मानवअधिकारको घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९१६मो मर्म विपरीत र प्रभावित भएको तथा यस्तो गर्न नमिल्ने लिखत जायज माग राखेपछि शाही सत्ता वाध्य भएर यस कदमबाट पछि हट्नु परेको थियो । यो कुरा सुदुरपत्र डट कम वेवसाइटका उल्लेख गरिएको कुरा मानवअधिकारको गतिविधिमा उल्लेख छ ।


२०६१/०३/१२मा रेडियो नेपालका दैलेख सम्वाददाता माओवादीले कब्जामा लिएका थिए । पछि बेपत्ता भएपछि द्वारी भन्ने स्थानको निम्न माध्यामिक विद्यालय नजिक २०६५/०३/११मा उत्खनन गर्दा पीडित परिवारले उनको कङ्कालमात्र बुझ्नु पर्दाको पीडा अत्यन्तै मार्मिक थियो । यो पनि मानवअधिकारकर्मीले गर्दा नै झिनो रुपमा भएपनि पीडित पक्षलाई राहत दिलाएको कुरा मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख पाइन्छ ।


धनुषाको रेडियो डुडे एफ.एम.मा कार्यरत सिरहा महेशपुर ४की उमा सिंहलाई २०६५/०९/२७मा साँझ ७ः१०मा ५–७जना अज्ञात व्यक्तिहरूले परिवारका व्यक्तिलाई एक थोपा पनि बोल्न समेत नदिई आतङ्कित पारी रक्ताम्यै हुने गरी मारेको पत्ता लगाउनु कम साहसपुर्ण थिएन । यो प्रायः तराईमा भइरहने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको नमूना थियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो । त्यसको धेरै समय व्यतित भइसक्दा २०६५/०९/२८मा मानवअधिकारकर्मीको सहयोगमा सरकारले मृतकको परिवारलाई क्षतिपुर्तिसम्मै भए पनि दिलाउन वाध्य पारी अपराधीलाई पक्राउ गरेका थिए । यो कुरा मानवअधिकारकर्मीविना सम्भव थिएन भनी मानव अधिकार गतिविधिमा उल्लेख पाइन्छ ।


माओवादीले ३देखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि श्रम शिविरको तालिम दिएको पनि मानवअधिकारकर्मीले नै सुरुमा पत्ता लगाएका थिए । त्यस्तै जनयुद्ध विरुद्ध सुराकी गरेको, बहुविवाह गरेको, अनियमितता, भ्रष्टाचार, शोषण गरेको अभियोगथमा सर्वसाधारणलाई बन्दुकका बीचमा माओवादीको कारागारमा पनि राख्ने गर्दथे । यसमा पनि मानवअधिकारकर्मीको साहसीक प्रयासले केही सोझासिधा व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिलाउन सफल भएका थिए । यो मानव अधिकारकर्मी सरिता ज्ञवालीले मानवअधिकारवारे रिपोर्टिङ गरी मानवअधिकारगतिविधिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उनले त्यस रिपोर्टमा “दुबै पक्षकोे डरले गाउँलेले वास दिने तथा सर्वसाधारणलाई भने स्थानीयले वास किन नदिएको ?” भनी स्थानीयसँग “हामीले पनि बन्दूकले तर्साएपछि मात्र वास दिने हो ?”भनी आक्रोशित व्यङ्ग्यात्मक कटाक्ष गर्दा मात्र वास दिन मानेको कुरा उल्लेख गरेकी छिन् ।


एकजना डोल्पाका गाउँलेले माओवादीलाई शाहीसेना जिम्मा लगाउन सहयोग गरेकाले पुरै उक्त गाउकास्थानीय पुरै परिवारलाई गाउँबाटै माओवादीले विस्थापित गरेकोमा कानुन एवम् मानवीयताका बारेमा सम्झाइबुझाइ गरी आफ्नै गाउँमा पुनस्थापित गरेको कुरा आफ्नो मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।


हत्या हिँसाले आक्रान्त तराई अछुतो छैन । मानवअधिकारको धज्जी उडाउने यस्तो नमूना अनि प्रतिनिधि घटना मध्ये कपिलवस्तु चन्द्रौताका ६० वर्षिय अब्दुल मोहित खाँ २०६४/०५/३०मा मोटर साइकलबाट आएका व्यक्तिहरूबाट हत्याको शिकार भएको थियो । यस घटनाबाट आक्रोशित जनताहरूको भड्काउले उग्ररूप लिएपछि थप १४ जनाकोसमेत इहलिला समाप्त भएको थियो । यस घटनाकासम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगले धेरै गहन अनुसन्धान गरी पीडितले न्याय प्राप्ती गर्न सरकारलाई घच्घच्याएपछि अब्दुल मिया खाँका हकदारले मात्रै भए पनि रु १ लाख सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएका बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पत्र मानव अधिकारमा पठाएका बारे मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकारको गतिविधिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।


मानवअधिकार आयोगले २०६१सालमा दुबै पक्षबाट भएको चरम दमनको विरोध गरी त्यस्ता दमन सामान्य बनाउन, एम्बुसको समेत वास्ता नगरी सम्वेदनशील भई जोखिम मोलेर आफ्नो कर्तव्यपुर्ण भूमिका निभाइरहेका थिए । “मानव अधिकारवादी भनेकै माओवादी हुन्” भनी  शाही सेनाले आँखामा पट्टी बाँधी नजरबन्दी गरिरहेका ठाउँमा गहन अनुसन्धानको मद्दतले पुगी सहजीकरण गरी थुना मुक्त गराएका थिए । जुन मनु खतिवडा मानवअधिकारकर्मीले आफुले निभाएको मानवअधिकार गतिविधिमा उल्लेख गरेकी छिन् ।


२०६५ बैशख १५मा १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त भएको घोषणा भइसक्दा पनि सोधपुछ गर्नुपर्यो भनी स्थायि रामेछाप रामपुर वडा नं २ निवासी अस्थायि कोटेश्वर शान्तिमार्ग निवासी रामहरि श्रेष्ठलाई माओवादी जुटपानी शिविरमा हत्या गरेको कुरा २०६५ जेठ ९देखि अनुसन्धान गरी २०६६ जेठ १२मा चितवनको जुगेडीमा त्रिशुली नदी किनार आधा कुहिएको लाश प्रमाणसहित माओवादी समक्ष मानवअधिकार उलंघनको विषयमा डटेर माग राख्दा आगामी दिनहरूमा यस्ता कार्य नहुने भनी र आफ्नो पार्टीको अक्षमता भएको, गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको स्वीकारेकोमा मृतकका हकवालालाई ३ लाख मात्रै भएपनि क्षतिपुर्ति दिलाउन सफल भएको कुरा २०६६/०७/२६को मानवअधिकारकर्मीको गतिविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।


२०६३मा रोल्पामा जनस्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेदिक अस्पतालमा शाही सेनाको सुरक्षा पोस्ट हटाउन लगाउनु , विद्यालयमा माओवादी सेल्टर हटाउन लगाउनु , सप्तरीमा २०६५मा विद्यालयमा शाही सेनाको वेस क्याम्प हटाउन लगाउनु , २०६४ मा सप्तरी मै ठाकुर राष्ट्रिय प्रा.वि.मा शाही सेनाको दन्तकाली गणको क्याम्प हटाउन लगाउनु जस्ता कुराहरूले मानवअधिकार संरक्षित गरेको कुरा मानव अधिकार आयोगको गतिविधिमा उल्लेख पाइन्छ ।


मूख्यतः १९दिने जनआन्दोलनमा कफ्र्युका बीच भएको देशै भरका आन्दोलनमा मानवअधिकारकर्मीले नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो अनि पुरै सन्यन्त्र लगाएर नेपाली जनताका मानवअधिकार रक्षाका लागि पुरै अनुगमन गर्नु धेरै सह्राहनी कार्य थियो जसले दुबै पक्षमा संयमता दिलाइरहेको थियो । निकै कडा सुरक्षाका बीच पनि आन्दोलनकारीहरू जीउज्यानको परवाह नगरी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको कुरा मानव अधिकारवादीहरूले पनि त्यो रगतको सुनामीको परवाह नगरी कर्तव्यपुर्ण भूमिका निभाइरहेका थिए ।


जुम्ला जिल्लाकी राज्यलक्ष्मी जैसीलाई छिमेकीको घर निर्माण गरिरहेकी बेला पर्खालको बम विष्फोट भएर २०६६ चैत्र २४ गते शान्ति सम्झौता भइसक्दाको यो उनको एउटा हात र दृष्टिसमेत गुमाउन पुगेको यस्तो दर्दनाक घटनाको क्षतिपुर्ति दिन नमानेपछि मानवअधिकारवादीहरूको निरन्तर दबाबपछि नेपाल सरकारले उनलाई तथा उनका परिवारलाई थोरै भए पनि राहत भएको कुरा मानव अधिकारको गतिविधिको रिपोर्टम उल्लेख भएको पाइन्छ ।


यहाँ मैले मानव अधिकार आयोगको गतिविधि टाँसिएको प्रदर्शनीमा यी कुराहरू अनुभव गरेँ । वास्तबमा मानव अधिकार आयोगले प्राःयजसो मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरू निस्तेज पार्ने जिम्मा लिएको पाइँदैन मात्र त्यसलाई सुसूचित पार्ने दायित्त्व लिएको कुरा पनि कटु यथार्थ हो तर मानवअधिकार आयोग जस्तो विश्वसनीय अनि विश्वस्तरको निकायले विज्ञप्ती मात्रै निकाल्दा पनि पीडितले राहत यस मानेमा पाउँछन् कि सम्बन्धीत पीडकले वाध्य भई क्षतिपूर्ति दिन विवश हुन्छ । जीउ ज्यानै गुमाइसकेपछि अनि भौतिक संरचना नै नष्ट भइसकेपछि त्यसलाई पैसाको क्षतिपुर्तिले अनि सहानुभूतिको क्षतिपुर्तिले भर्न सकिन्न, भड्ताल गर्न पनि सकिँदैन । मूख्य उद्देश्य भनेको यस्ता घटना घट्न नै नदिई पक्षविपक्ष अन्य मध्यस्तकर्ताहरू सबैलेसमेत मानवअधिकार र लोकतन्त्रको बहाली गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुरक्षाजस्ता सम्पुर्ण मानवअधिकार संरक्षणमा यस्तो मानवअधिकार आयोगको कार्य निकै सह्राहनीय छ । साथै यस्ता गतिविधिहरू बढाइचढाइ एनजिओको अनुदान भर्नका लागि आफ्नै बखान गरेको जस्तो नहोस्, सत्यतथ्यपुर्ण अझ बन्दै जाओस् । एकदमै सकसता झेल्दै एकदमै जोखिम मोल्दै नेपाली जनताको कर्तव्य तथा दायित्वको परवाह गरी खट्ने मानवअधिकारकर्मीको ठूलो पुरस्कार, सम्मान तथा बढुवासमेतको प्रबन्ध गर्नसके यो मान अधिकार आयोगको गतिविधि अझ प्रभावकारी हुनेमा दुई मतै छैन । देशमा शान्ति बहालीका लागि मानवअधिकार आयोगको योगदान सह्राहनीय तथा अतुलनीय छ । मानव अधिकार आयोगले अझ प्रगती गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामनाका साथ यो मलाई मानव अधिकार आयोगलाई भन्नैपर्ने लागेका कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमती चाहन्छु । 


धेरै धेरै धन्यवाद !!!


Freelancer Writer

कुलेश्वर आवास, भक्तजनमार्ग—८३

bijusubedi@gmail.com

२०८१असोज २२


नोट ः यी माथिका गतिविधिहरू अझ विस्तृतरूपमा मानव अधिकारको नेपालको कार्यालय हरिहर भवनमा प्रदर्शनीमा टाँसिएको पाउनुहुने छ । आजैको मिति २०८१ असोज २२ गतेनै मैले मानव अधिकारको कार्यालय हरिहर भवनको उक्त प्रदर्शनी भएको स्थलमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा यीसब तथ्यहरूलाई  कालो डटपेनले जस्ताको तस्तै लेखेर आएके थिएँ र यस लेख जस्ताको तस्तैरूपको पिडिएफ फाइल पनि त्यहाँ बुझाइ पनि सकेको छु ।


Comments

Popular posts from this blog

गजलमा प्रयोग हुने बहरहरुको बिस्तृत जानकारी

कथाः माटोको स्मृति आकाशको सपना

विज्ञान कथाः अनन्त यात्रा